नवीन कामगार संहिता: पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढेल, पण हातात पैसे कमी असतील, नवीन कामगार संहिता पगार रचना कशी बदलेल

• नवीन कामगार कायदा
• बदल कसा होईल?
• हातात किती पगार मिळेल

भारत सरकारने शुक्रवारी देशातील कामगारांसाठी एक मोठे पाऊल म्हणून चार श्रम संहिता लागू करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय 21 नोव्हेंबर 2025 पासून अंमलात येईल आणि कामगार कायदे सुलभ करणे आणि कामगारांसाठी चांगले वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

या चार कोडमध्ये 'लेबर कोड 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020', 'सोशल सिक्युरिटी कोड 2020' आणि 'ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ आणि वर्किंग कंडिशन कोड 2020' यांचा समावेश आहे. हा निर्णय 29 विद्यमान कामगार कायदे सुव्यवस्थित करेल आणि आधुनिक जागतिक ट्रेंडशी संरेखित करण्यासाठी जुन्या वसाहती-काळातील प्रणालींपासून दूर जाईल. या नव्या लेबर कोडमुळे लोकांच्या पगाराच्या रचनेतही बदल होणार आहेत.

पगारात काय बदल होतील?

आता कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या किमान 50% मूळ वेतन असेल. हा नियम 'वेज कोड' अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीकडे जाणारी रक्कम वाढेल.

पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाते. जेव्हा मूळ वेतन वाढेल, तेव्हा कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांकडून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती बचत वाढेल, परंतु टेक-होम पे किंचित कमी होऊ शकते. असे होईल कारण एकूण वेतन (CTC) समान राहील, परंतु CTC चे PF आणि ग्रॅच्युइटी घटक वाढतील.

कंपन्यांना त्यांची रचना बदलावी लागेल

शुक्रवारपासून हा नवा नियम लागू झाला आहे. मात्र, सरकार येत्या ४५ दिवसांत त्याचे नियम जाहीर करेल. यानंतर कंपन्यांना या नियमांनुसार वेतन रचना बदलावी लागणार आहे.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: पोस्ट ऑफिस आणि EPFO ​​कडून पेन्शनधारकांना मोठी भेट..! हे प्रमाणपत्र घरबसल्या मोफत जमा करता येईल

हा नियम का लागू करण्यात आला?

कंपन्यांना जाणूनबुजून मूळ वेतन कमी ठेवण्यापासून आणि भत्ते वाढवण्यापासून रोखून पीएफ आणि त्यांना ग्रॅच्युइटीतील योगदान कमी करू नये म्हणून हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सध्या मूळ पगारातून १२% पीएफ कापला जातो. ग्रॅच्युइटीची रक्कम मागील मूळ पगारावर आणि कंपनीच्या सेवांच्या वर्षांच्या संख्येवर देखील अवलंबून असते.

तज्ञांना काय वाटते?

सुचिता दत्ता, कार्यकारी संचालक, भारतीय कर्मचारी महासंघ नवीन कामगार संहितेनुसार वेतन (पगार) ची व्याख्या 'वेज कोड' आणि 'सामाजिक सुरक्षा' अंतर्गत एकसमान करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधी सुधारेल, परंतु कंपन्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी भत्ते कमी केल्यास घरपोच वेतन कमी होऊ शकते.

अंजली मल्होत्रा, पार्टनर, नांगिया ग्रुप त्यांनी स्पष्ट केले की पगारात आता मूळ वेतन, महागाई भत्ता (डीए) आणि रिटेनिंग अलाउन्स (आरए) यांचा समावेश असेल. एकूण कमाईच्या 50% (किंवा सरकारने ठरवलेली कोणतीही टक्केवारी) 'मजुरी'मध्ये जोडली जाईल. यामुळे ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या गणनेत एकसमानता येईल.

कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! आता नोकरी सोडल्यानंतर लगेचच पीएफमधून ७५ टक्के रक्कम काढता येईल; दोन महिन्यांची प्रतीक्षा संपली

ते भूतकाळापेक्षा वेगळे कसे असेल?

पूर्वी, कंपन्या मूळ पगाराची थोडी रक्कम ठेवत असत आणि उर्वरित रक्कम विविध भत्ते म्हणून वितरित करत असत. यामुळे त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमधील योगदान कमी झाले. मात्र, आता सरकारने तुमच्या एकूण वेतनाच्या (CTC) किमान अर्धा भाग तुमच्या मूळ वेतनाचा असावा, असा आदेश दिला आहे. यामुळे तुमची सेवानिवृत्ती बचत वाढेल, परंतु तुमचा मासिक पगार कमी होऊ शकतो. एका अर्थाने, हे तुमच्या भविष्यातील सुरक्षिततेच्या दिशेने एक चांगले पाऊल आहे, जरी ते सध्या तुमच्या खिशावर थोडे जड असले तरीही.