कॅनडाच्या नागरिकत्व कायद्यात मोठे बदल; हजारो हिंदुस्थानी वंशाच्या कुटुंबांवर काय होणार परिणाम?

कॅनडा सरकारने वंशपरंपरागत नागरिकत्व (Citizenship by Descent) देणाऱ्या नियमांमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘बिल सी-3’ (Bill C-3) नावाच्या या प्रस्तावित बदलांमुळे परदेशात जन्मलेल्या हजारो हिंदुस्थानी वंशाच्या कुटुंबांसह अनेक कॅनेडियन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कॅनडाच्या इमिग्रेशन मंत्री लेना मेटलेज दियाब यांनी सांगितले की, हा कायदा जुन्या कायद्यांमधील त्रुटी दूर करेल आणि परदेशात जन्मलेल्या किंवा दत्तक घेतलेल्या मुलांना न्याय मिळवून देईल.

इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) नुसार, २००९ मध्ये लागू केलेल्या ‘फर्स्ट-जनरेशन लिमिट’ (First-generation limit) या निर्बंधामुळे नागरिकत्व केवळ तेव्हाच मिळत होते, जेव्हा पालकांपैकी एक कॅनडामध्ये जन्मलेला किंवा नैसर्गिकरित्या नागरिक झालेला असेल. डिसेंबर २०२३ मध्ये, ओंटारियो सुपीरियर कोर्टाने हा नियम असंवैधानिक ठरवला आणि सरकारने तो निर्णय स्वीकारला. या जुन्या निर्बंधामुळे अनेक जण कॅनेडियन नागरिकत्वापासून वंचित राहिले होते.

'सबस्टंशियल कनेक्शन टेस्ट'

बिल सी-3 जुन्या निर्बंधांमुळे प्रभावित झालेल्यांचे नागरिकत्व बहाल करेल आणि एक नवीन ‘सबस्टँशिअल कनेक्शन टेस्ट’ (Substantial Connection Test) लागू करेल. या नवीन नियमानुसार, परदेशात जन्मलेला कॅनेडियन पालक आपल्या मुलाला नागरिकत्व देऊ शकेल, जर त्या पालकाने मुलाच्या जन्मापूर्वी कॅनडात किमान १,०९५ दिवस (तीन वर्षांचा एकत्रित कालावधी) वास्तव्य केले असेल.

न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. स्थलांतरण वकिलांचा अंदाज आहे की प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मोठ्या संख्येने नागरिकत्वाचे अर्ज येतील. कॅनडियन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनने या सुधारणेचे स्वागत केले आहे.