पर्यावरणीय जनसुनावणीद्वारे ‘शक्तिपीठ’ रेटण्याचा सरकारचा मनसुबा उधळून लावणार, संघर्ष समितीचा इशारा

कंत्राटदारधार्जिण्या नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गास सुमारे 99 टक्के गावांतून शासकीय अधिकाऱयांच्या संयुक्त मोजणीला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्र सरकार पुढील टप्पा म्हणजे पर्यावरणीय जनसुनावणी रेटण्याच्या तयारीत आहे. सरकारचा हा मनसुबा उधळून लावणार असल्याचा इशारा शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीकडून देण्यात आला आहे. याबाबत समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी पत्रक काढले आहे.

दि. 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी वर्तमानपत्रात खुली जाहिरात प्रसिद्ध करून 19 डिसेंबर 2025 रोजी हिंगोली जिह्यातील जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये सकाळी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन जनसुनावणी होणार आहे. ही जनसुनावणी केंद्राच्या 2006च्या पर्यावरणीय अधिसूचना तरतुदीनुसार घेतली जाणार आहे. शेतकऱयांनी विरोध केला तरीही कायदेशीर प्रक्रियेनुसार टप्पे पूर्ण न करताच भ्रष्टाचारी महामार्ग रेटण्यासाठी सरकारने खालची पातळी गाठल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केला आहे.

हिंगोली जिह्यात वसमत व कळमनुरी या दोन तालुक्यांतील 24 गावांतून 42 किलोमीटरचा हा महामार्ग प्रस्तावित आहे. या 24 पैकी 24 गावांतून संयुक्त मोजणीला शेतकऱयांनी विरोध केला आहे. वसमत तालुक्यातील आमदार राजू नवघरे यांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देत महामार्गाला विरोध केला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे हे पर्यावरणीय जनसुनावणी घेण्याचे मनसुबे शेतकरी यशस्वी होऊ देणार नाहीत. अशा जनसुनावणीमध्ये महाराष्ट्रातील पर्यावरण कार्यकर्ते व शेतकरी मिळून सरकारचे षडयंत्र उडवून लावतील, असा इशाराही शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीकडून देण्यात आला आहे.