मुलांचे सोशल मीडिया लॉक होणार, ऑस्ट्रेलियानंतर आता या देशाचे सरकार देणार आहे मंजुरी

मलेशिया सोशल मीडिया बंदी बातम्या: मलेशिया आता 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणारा आशियातील पहिला देश बनला आहे. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची घोषणा दळणवळण मंत्री फाहमी फडझिल यांनी रविवारी केली.

ते म्हणाले की मुलांना सायबर बुलिंग, ऑनलाइन घोटाळे, लैंगिक शोषण आणि इतर डिजिटल जोखमींपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

नेमकी तारीख जाहीर केलेली नाही

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे वय तपासण्यासाठी आयडी कार्ड किंवा पासपोर्ट सारख्या कागदपत्रांचा वापर केला जाऊ शकतो, असे सरकारने म्हटले आहे. तथापि, फहमी फडझिल यांनी अद्याप त्याची नेमकी तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु नवीन नियम 2025 पासून लागू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्री म्हणाले की, सरकार, नियामक संस्था आणि पालकांनी त्यांची भूमिका योग्य रीतीने बजावल्यास, जलद आणि स्वस्त इंटरनेटसह मलेशिया एक सुरक्षित डिजिटल जागा म्हणून विकसित होऊ शकेल.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी परवाना अनिवार्य

मलेशियामध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कडकपणा आधीच वाढवण्यात आला आहे. जानेवारी 2024 पासून, 80 लाखांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी सरकारकडून परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परवानाधारक प्लॅटफॉर्मना वय पडताळणी, सामग्री सुरक्षितता आणि पारदर्शकता यासंबंधी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.

संपूर्ण बंदी लागू करणारा जगातील पहिला देश

16 वर्षाखालील मुलांवर सोशल मीडियावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. ही बंदी 10 डिसेंबरपासून लागू होत आहे. यासोबतच, सरकारने TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, X सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठा दंड प्रस्तावित केला आहे. जर कंपन्या अल्पवयीनांना खाती तयार करण्यापासून रोखण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर त्यांना 50 दशलक्ष AUD (सुमारे USD 33 दशलक्ष) पर्यंत दंड होऊ शकतो.

डेन्मार्क आणि नॉर्वेही तयारीत आहेत

ऑस्ट्रेलियाच्या या पावलावर अनेक देश बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. डेन्मार्कने अलीकडेच सूचित केले आहे की ते १५ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या योजनेवर काम करत आहेत. तथापि, याची अंमलबजावणी कशी होईल याची प्रक्रिया अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

हेही वाचा:- ट्रम्प सरकारने विक्रम मोडला, ICE ने 65,000 बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेतले, अमेरिकेत वाढली खळबळ

त्याचवेळी नॉर्वेनेही नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये सोशल मीडियासाठी किमान वयोमर्यादा १५ वर्षे निश्चित करण्यात येणार आहे. एकूणच, जगभरातील देश ऑनलाइन धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर डिजिटल धोरणांकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत.