कुंभमेळ्यानिमित्त साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातील सतराशे झाडे तोडण्याला नाशिककरांनी आज जनसुनावणीवेळी कडाडून विरोध केला. महापालिका आयुक्त हजर नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. झाडे तोडण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे का, असा सवाल करीत पर्यावरणप्रेमींनी अधिकाऱयांची हजेरी घेतली. वृक्षतोड करावीच लागेल असे सुनावणीआधीच वक्तव्यं करणाऱया मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हुकूमशाहीचाही निषेध केला.
तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात महापालिकेकडे तब्बल नऊशे हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत, त्यावर आज पंडित पलुस्कर सभागृहात सुनावणी पार पडली. वृक्षतोडीचा अधिकार महापालिकेला आहे का, असल्यास जीआर दाखवा असे आव्हान देत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र बागुल यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सुनावणीसाठी उद्यान विभागाचे अधिकारीच हजर आहेत. उच्चस्तरीय अधिकारी नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. आठ ते दहा वर्षांची झाडे तोडावी लागतील, एक झाड तोडलं तर दहा झाडे लावू, असे म्हणणाऱया मंत्री गिरीश महाजनांविषयी रोष व्यक्त करण्यात आला. सुनावणीआधीच महाजन यांनी झाडे तोडावीच लागतील, असे विधान केले, त्यांना संविधान मान्य नाही का, असा प्रश्न भाकपाचे राज्य सहसचिव राजू देसले यांनी केला. प्रशासन सुनावणीचा केवळ दिखावा करीत आहे, असा आरोपही करण्यात आला. तपोवनातील झाडे तोडण्याऐवजी मोकळ्या जागांचा विचार करावा, असेही सांगण्यात आले. यावेळी निरंजन टकले, निशिकांत पगारे आदींसह पर्यावरणप्रेमी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
सुनावणीचा अधिकार राज्य वृक्ष प्राधिकरणालाच
वृक्षतोडीसंदर्भात सुनावणी घेण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, असे यावेळी गोदाप्रेमी सेवा समितीचे अध्यक्ष देवांग जानी म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण कायद्यानुसार जर तोडल्या जाणाऱया झाडांची संख्या दोनशेहून जास्त असेल आणि ही झाडे पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असतील, तर त्याचा निर्णय स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण किंवा प्रशासक घेऊ शकत नाहीत, हा प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवणे व त्यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते, असे त्यांनी लक्षात आणून दिले.
Comments are closed.