पक्षांना रोख देणगी: सुनावणी होणार आहे

याचिकेचा विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालय सज्ज

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

राजकीय पक्षांना 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या रोख देणग्याही घेण्यास बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय पक्षांना मिळणारी देणगी कितीही लहान असली तरी तिचा हिशेब ठेवण्यात आला पाहिजे आणि देणग्यांमध्ये पारदर्शित्व असले पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही रकमेची रोख देणगी घेण्यास त्यांना अनुमती दिली जाता कामा नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांनी या याचिकेसंदर्भात प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचा आदेश दिला आहे.

या याचिकेत 13 महत्वाचे राजकीय पक्ष, केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि प्रत्यक्ष कर विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रतिवादींनी त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरुपात मांडावे, अशी नोटीस त्यांना काढण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, मार्क्सवादी साम्यवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष आदी पक्षांचा समावेश या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून करण्यात आला आहे.

नागरिकाकडून याचिका

ही याचिका खेम सिंग भाटी नामक नागरिकाने जयेश के. उन्नीकृष्णन या वकिलांच्या माध्यमातून सादर केली आहे. या प्रकरणात भाटी यांचे प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध वकील विजय हंसारिया हे करणार आहेत. या याचिकेच्या माध्यमातून प्राप्तीकर कायद्याच्या अनुच्छेद 13 अ लाही आव्हान देण्यात आले आहे. या अनुच्छेदानुसार राजकीय पक्षांना रुपये 2000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या रोखीने स्वीकारण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. तथापि, राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या प्रत्येक पैशासंबंधी पारदर्शित्व असण्याची आवश्यकता असल्याने रोख देणग्यांवर पूर्ण बंदी घालण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

जमा होते मोठी रक्कम

रोख देणग्यांची मर्यादा 20 हजार रुपयांपर्यंत असली, तरी तशा मार्गानेही प्रत्येक राजकीय पक्षाजवळ प्रचंड निधी गोळा होतो. हा सर्व निधी रोख रकमेत मिळालेला असल्याने त्याचा हिशेब न ठेवला जात असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या लहान रकमेलाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्ष कोणत्या कारणांसाठी पैसा खर्च करतात, हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. त्यामुळे ही मागणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दोन-तीन आठवड्यांमध्ये सुनावणी

ही याचिका आम्ही नोंद करुन घेतली असून तिच्यावर पुढच्या दोन ते तीन आठवड्यांमध्ये सुनावणी करण्यात येईल. प्रतिवादींनी तोपर्यंत त्यांची उत्तरे पाठवावीत. याचिकेतील विषय महत्वाचा असून त्यावर सखोल सुनावणी करण्याची आवश्यकता आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. रुपये 2 हजार पेक्षा अधिक रोख रक्कम देणगी म्हणून स्वीकारण्यावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे.