Supreme Court On Election : स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणुका अजूनही टांगणीलाच, कोर्टाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी

By Marathi On Nov 25, 2025

Follow AI generated Transcription – (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजूनही टांगलीलाच आहे. आजची सुनावणी देखील लामणीवर पडली आहे आणि पुढची सुनावणी आता शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. निवडणुका होऊ द्या पण त्या आमच्या आदेशांच्या आधी नसतील असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटल. गरज पडली तर मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करू असही सुप्रीम कोर्टाने म्हटल. 57 ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडी गेल्याच सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेल आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका. जाहीर होणार नाहीत असं आयोगाच्या वतीने कोर्टामध्ये सांगण्यात आलं अशी देखील माहिती मिळते आहे. दरम्यान यावर वकीलांनी आणि याचिकाकर्त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल आहेत बघूया. या ओबीसीलाही 54% मिळालं पाहिजे परंतु ते मिळाल्याच्यानंतर टिकेल का? टिकणं महत्त्वाच आहे ना आणि हे आरक्षण देऊन या आरक्षणाच्या भरोशावर जे सदस्य त्या ठिकाणी निवडून येतील त्या सदस्यांना उद्या त्यांचा पाच वर्षाचा टेनियर कम्प्लीट करायला मिळेल का? आरक्षण कोणास? देतो आपण लोकप्रतिनिधी ओबीसी मधून त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पण त्यांच प्रतिनिधित्व जर उद्या एक दीड वर्षाच्या आतमध्ये किंवा सहा महिन्याच्या आतमध्ये जात असेल जस अगोदर 289 लोकांची सदस्य पद गेली अशी जर परिस्थिती पुन्हा तयार झाली तर त्याला कोण जबाबदार राहील ही परिस्थिती पुन्हा येऊ नये म्हणून ही आमची या ठिकाणी याचिका दाखल केलेली आजची सुनावणी येत्या शुक्रवारी 28 तारखेला दुपारी 12 वाजता ठेवण्यात आलेली आहे ज्या निवड. यांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे, त्या संदर्भामध्ये कोर्ट कोर्टाचा अशी मनस्थिती दिसली की जरी निवडणुका त्या झाल्या तरी पण फायनल आउटकम ऑफ द पेटिशन म्हणजे याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून पण तो निर्णय घेऊ होऊ शकतो पण आज कुठल्या प्रकारची तशी काही ऑर्डर झालेली नाही पण एकंदरीत कोर्टाची जो मानसिकता होती ती अशी होती की इलेक्शन आम्ही थांबवणार नाही सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट सांगितलं की ओबीसीना आरक्षण निश्चित मिळाल पाहिजे सगळ्या. ते महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातन आरक्षणाचा निर्णय हा अत्यावश्यक होता आपण 50% च्या वर गेल्यामुळे आता सुप्रीम कोर्ट त्यामध्ये काय भूमिका घेत महत्त्वाचा आहे जो काही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असेल त्याला आम्ही पुढे जाऊ कमिशन तुम्ही लागू केलं त्याच्या घेतला तर या महाराष्ट्रातला ओबीसी होईल आणि आम्ही यापूर्वी भाटिया कमिशनच्या अहवाल जो आहे हा सदोष आहे आणि तो आम्हाला मुळीच मान्य नाहीये माझ्या मते की आता ह्या.