सुप्रीम कोर्टाने कोठडीतील मृत्यूंना 'सिस्टीमवरील डाग' म्हटले, राज्यांना सीसीटीव्ही अनुपालनाचा अहवाल देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोठडीतील मृत्यूच्या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत याला व्यवस्थेवरील डाग असल्याचे म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यांना (जे दाखल केले नाहीत) पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

केवळ 11 राज्यांनी अहवाल सादर केल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

केंद्र न्यायालयाला हलके घेत आहे का, असा सवाल न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केला.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की युनियन त्याचे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र लवकरच दाखल करेल.

खंडपीठाने प्रकरणे 16 डिसेंबर रोजी पुन्हा सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.

आपल्या आदेशात, खंडपीठाने नमूद केले की जर उर्वरित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश त्या तारखेपर्यंत त्यांचे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात अयशस्वी झाले, तर प्रधान सचिव आणि संबंधित राज्य संस्थांच्या संचालकांना न्यायालयासमोर हजर राहावे लागेल.

यापूर्वीच्या आदेशांचे आणि त्या दिवशी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना स्पष्टीकरणही द्यावे लागेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.

ॲमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की युनियननेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही.

सप्टेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कमतरतेशी संबंधित 11 कोठडीतील मृत्यूंबाबत वृत्तपत्रातील अहवालाची स्वत:हून दखल घेतली.

यापूर्वी 2020 मध्ये, SC ने निकाल दिला होता ज्यामध्ये देशभरातील सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये CCTV बसवणे अनिवार्य करण्यात आले होते.

हे देखील वाचा: ५१०० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणातील निकालानंतर सुप्रीम कोर्टाने संदेसरांना फौजदारी आरोप रद्द करण्याची परवानगी दिली.

The post सुप्रीम कोर्टाने कोठडीतील मृत्यूंना 'सिस्टीमवरील डाग' म्हटले, सीसीटीव्ही अनुपालनाचा अहवाल देण्यासाठी राज्यांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली appeared first on NewsX.