बेकायदेशीरपणे निवडणुका घेत असाल तर रद्द करू! सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला सज्जड दम, स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार

50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे वादात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संदिग्धता कायम आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांतील आरक्षणासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला. त्यानुसार ‘पुढची तारीख’ देताना न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे संकेत दिले. तसेच बेकायदेशीरपणे निवडणुका घेतल्याचे आढळले तर त्या रद्द करू, असा सज्जड दम निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला दिला. राज्यातील आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असल्याने धाकधूक वाढली आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गांना 27 टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सुरुवातीलाच राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका मांडण्यासाठी वाढीव मुदत मागितली. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेलेल्या आरक्षणासंबंधी निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत सुरू आहे. त्यामुळे भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी वेळ द्या, अशी विनंती मेहता यांनी सरकारतर्फे केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला नाही. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता निश्चित केली. ही ‘पुढची तारीख’ देताना न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य करीत नसल्याचे स्पष्ट केले, मात्र तोंडी टिप्पणी करताना निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. जर निवडणुका बेकायदेशीरपणे घेतल्या गेल्याचे आढळले तर न्यायालय निवडणुका रद्द करेल. जे काही कायद्याला धरून नसेल ते सर्व रद्द केले जाईल, असे सरन्यायाधीश कांत यांनी निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला बजावले. त्यामुळे न्यायालय शुक्रवारी निवडणुकांबाबत कोणते अंतरिम आदेश देतेय, याकडे संबंधित पक्षकारांसह राजकीय पक्ष तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुका कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची विनंती

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी म्हणणे मांडले. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत सिमीत ठेवून निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा आणि तोपर्यंत प्रलंबित निवडणुका जाहीर करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्याला ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विरोध केला. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका सुरू ठेवाव्यात आणि आरक्षणाबाबत सविस्तर सुनावणी घ्यावी. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी झाले आहे, असा युक्तिवाद अॅड. जयसिंग यांनी केला. मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी पाच जिह्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा मोठय़ा प्रमाणावर ओलांडली असून इतर ठिकाणी निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे नेणे शक्य असल्याचे सांगितले. तसेच ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी आदिवासीबहुल भागात आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

जि. प., पं. समित्यांच्या निवडणुका तूर्तास नाही

निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे बाजू मांडली. 242 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून त्यापैकी 57 ठिकाणी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असे अॅड. सिंग यांनी कळवले. तसेच शुक्रवारपर्यंत जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि इतर महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग जाहीर करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश परस्परविरोधी

सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेले आदेश परस्परविरोधी असल्याचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाला मान्यता दिली आणि त्या आयोगाच्या शिफारसींना अनुसरून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, ऑगस्ट 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

निवडणूक कार्यक्रम अंतिम आदेशाच्या अधीन

पहिल्या टप्प्यांतर्गत निवडणूक प्रक्रियेतील उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले. निवडणुकांसंबंधी ज्या काही प्रक्रिया घेत आहोत त्या सर्व प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असे मेहता यांनी सांगितले.

नगरपरिषद निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडेल

नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 2 तारखेला मतदान होणार आहे. ही निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडेल. यासंदर्भातील विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच हा सर्व निर्णय न्यायालयाला घ्यायचा आहे. त्यावर जास्त बोलणे उचित नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

न्यायालय काय म्हणाले…

आज 50-60 टक्क्यांच्या लढाईत नेमके काय चाललेय? जनतेला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही. ओबीसी तसेच इतर संवर्गांना संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. यासंदर्भात काही अस्पष्टता असेल तर हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग केले जाईल.

सद्यस्थितीत सर्व स्थानिक

स्वराज्य संस्थांवर मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासक नेमलेले आहेत. संवैधानिक तरतुदींनुसार निवडणुका लवकरात लवकर घेणे सध्या आवश्यक आहे. आयोगाने आरक्षण मर्यादेबाबत तपशीलवार अहवाल सादर करावा. सर्व पक्षकारांच्या सहकार्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम कसा पुढे नेता येईल याविषयी शुक्रवारी युक्तिवाद ऐकले जातील.

न्यायालय निवडणुका थांबवणार नाही. आम्ही केवळ अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ही एक व्यवहार्य व्यवस्था आहे. समाजाला जातीच्या आधारावर विभागू नये. ओबीसींना वगळून लोकशाही कशी असू शकते?