पीएम आवास योजना शहरी भागात लूटमार

ब्युरो वाचा

हमीरपूर :- गरीब शहरी लोकांच्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबवलेली प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना भ्रष्टाचाराला बळी पडली आहे. आठ ते नऊ महिने उलटूनही लाभार्थ्यांना फायलींच्या स्टेटस रिपोर्टच्या आधारे तहसील कार्यालयात खेटे घालावे लागत असले तरी फायलींची खरी स्थिती कोणाला सांगायला कर्मचारी तयार नाहीत. तर ब्रोकर्सच्या माध्यमातून माहिती सहज उपलब्ध होते.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना छत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविलेल्या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेसाठी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अर्ज मागविण्यात आले होते, त्यापैकी काही लाभार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी करण्यात आली असून काहींची चौकशी प्रलंबित आहे. तर स्टेटस रिपोर्टमध्ये सर्वाधिक अर्ज पालिकेकडे असल्याचे दिसून येत असून, त्या आधारे लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी घर मिळण्याच्या आशेने तहसील व नगरपालिकेत चकरा माराव्या लागत आहेत, मात्र खुर्चीत बसलेल्या जबाबदार लाभार्थ्यांना काही सांगण्याऐवजी ते थेट बोलण्यासही तयार नाहीत.

यासंदर्भात लाभार्थ्यांकडून संपूर्ण समाधान दिनाच्या दिवशीही तक्रारी करण्यात आल्या असल्या तरी तक्रारींची दखल न घेतल्याने सर्वसामान्यांचा संपूर्ण समाधान दिवसासारख्या कार्यक्रमांवरचा विश्वास उडत आहे. नगर येथील दुर्गा सिंह यांनी तहसीलच्या महिला कर्मचाऱ्याच्या संगनमताने माया व मीना यांना अपात्र असूनही चांगले लाभ मिळवून देण्यासाठी मीरा तालाबात तक्रार दाखल केली आहे, तर अपात्र व नव्याने बांधण्यात आलेल्या पक्क्या घरांना पात्र ठरविण्यासाठी पालिकेचे काही नगरसेवकही चांगल्या लाभाचा खेळ खेळत आहेत. ज्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.