24 तासांत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही तर… अंजली दमानियांनी अमित शाहां

अंजली दमानिया आणि अजित पवार अजित पवार यांनी त्यांच्या उपमुख्यमंत्रीपद आणि पालकमंत्री पदावरुन तात्काळ म्हणजे 24 तासात त्यांचा राजीनामा द्यावा. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हा राजीनामा ताबडतोब घ्यावा. अजित पवार यांचा राजीनामा घेतला नाही तर मी सगळे पुरावे घेऊन दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांना जाऊन भेटेन, असे वक्तव्य सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी केले. पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या अमेडिया कंपनीने (Amedia company) पुण्यातील वादग्रस्त जमिनीवर डेटा सेंटर सुरु करायचे सांगून स्टॅम्प ड्युटी माफ करुन घेतली. शीतल तेजवानी यांच्याकडून आपण ही 40 एकर जमीन लीजवर घेत आहोत आणि त्याठिकाणी आपल्या डेटा प्रोसेसिंग व मायनिंग सेंटर करायचे आहे, असे सांगून फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. अमेडिया कंपनीकडून त्यासाठी एलवाय घेण्यात आला, असा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला. (Pune Land Scam)

अमेडिया कंपनीकडून जे लीज डीड सबमिट करण्यात आले आहे त्यामध्ये आम्ही डेटा मायनिंग करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून आयटी क्षेत्र, सायबर सिक्युरिटी आणि इतर क्षेत्रांसाठी सेवा पुरवण्यात येणार असल्याचे लीड डीडमध्ये म्हटले आहे. आमची गुंतवणूक 98 लाखांची आहे. त्यासाठी एलवाय द्यावा, अशी मागणी अमेडिया कंपनीने केली होती. हा एलवाय मागून त्यावर स्टॅम्प ड्युटी वेव्हरची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे याठिकाणी जमीन विकत घेण्यासाठी व्यवहार झाला, हा दावा साफ खोटा आहे. अमेडिया कंपनीने प्रत्येक गोष्टीत खोटेपणा केली आहे. टर्म शीटमध्ये शीतल तेजवानी हिच्या नावावर असलेल्या 40 एकर जमीन आहे. ही जमीन पाच वर्षांसाठी लीजवर देण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले होते. डेटा सेंटर सांगून अमेडिया कंपनीने एलवाय घेतले. या व्यवहारासाठी प्रचंड स्टॅम्प ड्युटी लागणार होती. मात्र, केवळ 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी आकारण्यात आली. त्यानुसार 24 तारखेला एलवाय देण्यात आले. 16 जून रोजी केंद्र सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत कळवण्यात आले होते. या व्यवहारात तातडीने हस्तक्षेप करा, असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. 40 एकर सरकारी जमिनीची विक्री 1800 कोटी रुपयांमध्ये होणार असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बाब पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यापासून लपवून ठेवली, असे होऊ शकते का?, असा सवाल अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला.

त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणात अजित पवार यांचे उपमुख्यंत्रीपद आणि पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा तातडीने घ्यावा. दुसरी गोष्ट म्हणजे याप्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नियुक्त करण्यात आलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) बरखास्त करण्यात यावे. या पथकात सहापैकी पाच अधिकार पुण्याचे आहेत. याप्रकरणासाठी गंभीरपणे एसआयटी पथकाची नियुक्ती झाली पाहिजे. यामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती, आयपीएस अधिकारी आणि महसूल विभागातील तज्ज्ञ व्यक्तीचा समावेश असायला हवा, अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली.

आणखी वाचा

पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीची आता 42 कोटींचे मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी धडपड, दुसऱ्यांदा मागितली मुदतवाढ, 10 वकील मैदानात

आणखी वाचा