संविधान दिनानिमित्त दिग्विजय सिंह यांनी ‘देशात संवैधानिक व्यवस्था कायम राहील का’ असा धारदार प्रश्न विचारला, निवडणूक आयोगाकडे दोन मोठ्या मागण्या केल्या.

संविधान दिनानिमित्त काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी देशाच्या संवैधानिक संस्थांच्या निःपक्षपातीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आज भारतातील घटनात्मक व्यवस्था तिच्या स्थापनेच्या वेळी कल्पिल्याप्रमाणे मजबूत राहू शकेल की नाही ही भीती अधिक गडद होत आहे.

ANI शी बोलताना त्यांनी आरोप केला की, लोकशाही रचनेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या संस्था, विशेषत: निवडणूक आयोग पक्षपाती पद्धतीने काम करत आहेत आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होत आहे. यासोबतच निवडणूक प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता राहावी यासाठी त्यांनी दोन मागण्या केल्या आहेत.

संविधान दिनानिमित्त दिग्विजय सिंह यांनी घटनात्मक संस्थांच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले.

दिग्विजय सिंह म्हणाले की, या देशात संविधानिक व्यवस्था कायम राहील की नाही, याची आम्हाला चिंता आहे. लोकशाही टिकेल की नाही? मुळात इथल्या घटनात्मक संस्था नि:पक्षपातीपणे काम करतील की नाही? ते म्हणाले की, कोणत्याही लोकशाहीसाठी निवडणुकांची निष्पक्षता अत्यंत महत्त्वाची असते, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत मतदार यादीपासून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रापर्यंत अनेक पातळ्यांवर हेराफेरी होण्याची शक्यता आहे.

अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती

ते म्हणाले की, अनेक वेळा एकाच व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदवलेले आढळते. यावर तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने नक्कल त्वरित ओळखता येईल अशा पद्धतीने मतदार यादी तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मतदान केल्यानंतर, मतदारांना एक पावती द्यावी, जी ते स्वत: वेगळ्या मतपेटीत टाकू शकतील, जेणेकरून मशीन आणि पेपर या दोन्हींचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक करेल, अशी मागणीही त्यांनी केली. मतमोजणी टेबलांची संख्या वाढवल्यास संपूर्ण प्रक्रियेला जास्त वेळ लागणार नाही आणि लोकशाहीची विश्वासार्हताही मजबूत होईल, असे ते म्हणाले. कोणत्याही मुक्त लोकशाहीत निःपक्षपाती निवडणुका महत्त्वाच्या असतात आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी हे निर्णय आवश्यक असतात, असे काँग्रेस नेते म्हणाले.