डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला मराठवाडी दणका!तिखट प्रश्नांच्या मार्‍याने समिती घायाळ; सारवासारव करण्याची समितीवर नामुष्की

त्रिभाषा सूत्र धोरणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला मराठवाडी दणका बसला! याविषयी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत झालेल्या तिखट प्रश्नांच्या मार्‍याने समिती घायाळ झाली. मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी ‘निजामी राजवटीत इथल्या मराठी भाषेने जे भोगले तेच भोग आता स्वकियांच्या राजवटीत मराठी भाषेच्या नशिबी आले आहेत…’ असे ठणकावून सांगताच समितीचा चेहराच पडला. ‘आम्ही हिंदी सक्तीच्या बाजूचे नाहीत’, अशी वारंवार सारवासारव करण्याची नामुष्की डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यावर ओढवली.

राज्यात त्रिभाषा सूत्र कसे असावे, याचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेली डॉ. नरेंद्र जाधव समिती आज मराठवाड्याच्या दौर्‍यावर होती. समितीने मराठवाड्यातील मान्यवरांची मते जाणून घेतली. या बैठकीत झालेल्या तिखट प्रश्नांच्या मार्‍याने समितीचा अक्षरश: भिरभिरा झाला. पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याची मागणी कोणी केली? हिंदी भाषा लागू करण्याच्या या उपद्व्यापात समिती नेमण्याचे काय कारण? मराठीला हिंदीचा पर्याय कसा असू शकतो? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच समितीवर करण्यात आली. यामुळे डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्यासह समितीचे सदस्य डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. मधुश्री सावजी, संजय डोरलेकर हे अक्षरश: भांबावून गेले.

ठाले पाटलांचा दांडपट्टा…

मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी आपले लेखी निवेदन समितीला दिले. यावेळी बोलताना ठाले पाटलांनी या निर्णयाचे अक्षरश: वाभाडे काढले. निजामी राजवटीत इथल्या मराठी भाषेने जे भोगले तेच भोग आता स्वकियांच्या राजवटीत मराठीच्या वाट्याला आले आहेत. पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने बरबटलेला असून तो दुर्दैवीच नव्हे, तर आत्मघातकी असल्याचा आरोप ठाले पाटलांनी केला. हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही, परंतु आडमार्गाने हिंदी लादण्याला आणि महाराष्ट्राचा पैसा हिंदी शिकवण्यावर खर्च करण्यास विरोध असेलच, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यात भाषिक उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला.

विविध संघटनांचाही विरोध

हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला विविध संघटना तसेच अभ्यासकांनीही विरोध केला. मराठी आणि हिंदी भाषेची लिपी एकच आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता शिक्षकांनी व्यक्त केली. जर तिसरी भाषाच लागू करायची असेल तर बंजारा भाषाही लागू करता येईल, अशीही एक सूचना यावेळी करण्यात आली.

लोकांची मते ऐकून अहवाल सरकारला देणार

त्रिभाषा सूत्र कसे असावे, यासंदर्भात लोकभावना ऐकून घेण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे. हिंदी सक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी नाही, अशी सारवासारव डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी केली. लोकमतांचा आदर राखून आम्ही आमचा अहवाल सरकारला देणार असल्याचेही ते म्हणाले.

समितीला विचारलेले प्रश्न –

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याची मागणी कोणी केली?

डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमण्याचे कारण काय?

गुजरातमध्ये पहिलीपासून हिंदी सक्तीची आहे का?