पश्चिम उत्तर प्रदेशात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी वकिलांनी निदर्शने केली

मयंक त्रिगुण, वरिष्ठ बातमीदार

मुरादाबाद.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ त्यांच्या परिसरात निर्माण व्हावे, हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील लाखो लोकांचे जुने स्वप्न आहे. या मागणीसाठी आता वकील रस्त्यावर उतरले असून त्यांनी थेट मुरादाबादच्या खासदार रुचि वीरा यांच्या घराला घेराव घातला. होय, बुधवारी शेकडो वकिलांनी खासदारांच्या निवासस्थानावर धडक देऊन घोषणाबाजी करत निवेदन दिले.

वकिलांचा संताप शिगेला, खासदारांच्या घराबाहेर जोरदार घोषणाबाजी

दुपारी काळे कोट परिधान केलेले वकील मोठ्या संख्येने खासदार रुची वीरा यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. हातात फलक घेऊन घोषणाबाजी करत त्यांनी संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडवून दिली. वकिलांनी सांगितले की, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील लोक उच्च न्यायालयासाठी अलाहाबादला जाण्यास कंटाळले आहेत. दूरवरच्या वादकांना प्रत्येक तारखेसाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो आणि वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो.

वकिलांनी एका आवाजात सांगितले, “मेरठ, आग्रा किंवा गाझियाबादमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ तयार झाले तर लाखो लोकांना दिलासा मिळेल.” आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

खासदार रुची वीरा यांनी वकिलांना हे मोठे आश्वासन दिले

निवेदन घेताना खासदार रुची वीरा यांनी स्वतः बाहेर येऊन वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरात उपस्थित करून केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा, अशी विनंती वकिलांनी केली. त्याला खासदारांनी लगेच होकार दिला.

रुची वीरा म्हणाली, “मला तुमची न्याय्य मागणी पूर्णपणे समजली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असणे खूप महत्त्वाचे आहे. मी हा मुद्दा सभागृहात नक्कीच मांडेन आणि केंद्राशी बोलून ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन.” खासदारांच्या या आश्वासनानंतर वकिलांनी घोषणाबाजी करत शांततेत परतले.

वर्षानुवर्षे हे आंदोलन सुरू आहे, आता ते यशस्वी होईल का?

वास्तविक, पश्चिम उत्तर प्रदेशात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची मागणी नवीन नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून वकील, व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनता ही मागणी करत आहे. वारंवार आंदोलने, निदर्शने झाली, मात्र आजतागायत ठोस निकाल लागलेला नाही. यावेळी लोकसभेत त्यांच्याच खासदाराने पाठिंबा दिल्याने त्यांच्या आशा वाढल्या असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे.

आता सर्वांचे लक्ष संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे. रुची वीरा आपला मुद्दा मांडतात की नाही आणि केंद्र सरकार या जुन्या मागणीवर काही सकारात्मक पाऊल उचलते की नाही हे पाहायचे आहे.