'SIR' प्रश्नावर युक्तिवाद सुरू होतो

विरोध करणाऱ्या राज्यांच्या वतीने प्रक्रियेवर आक्षेप

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदारसूची सखोल पुनर्परिक्षण (एसआयआर) अभियानाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. बुधवारी साधारणत: दोन तास याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मतदारसूचीचे सखोल पुनर्परिक्षण करण्याचा अधिकार आहे, ही बाब सिबल यांनी मान्य केली. मात्र, आयोग या कामासाठी जी प्रक्रिया अवलंबत आहे, तिला आमचा विरोध आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी बराच कमी वेळ उपलब्ध आहे, असा आक्षेपही त्यांनी व्यक्त केला.

पारदर्शित्वासंबंधी प्रश्न

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ही प्रक्रिया हाती घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शीत्व नाही. त्यामुळे गोंधळ आणि घोटाळे होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची प्रक्रिया घटनात्मक नाही. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. तसेच या प्रक्रियेमुळे मतदारसूची पूर्णत: स्वच्छ होणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

खंडपीठाकडून अनेक प्रश्न उपस्थित

सिबल यांचा युक्तीवाद होत असताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांनी त्यांच्यावर अनेक प्रश्नांचा भडिमार केला. आयोगाला ही प्रक्रिया हाती घेण्याचा अधिकार आहे, ही बाब निर्विवाद आहे. तसेच आजपर्यंत अनेकदा अशा प्रकारची पुनर्परिक्षणे झालेली आहेत. मग याच वेळी विरोध का केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने नेमके स्पष्टीकरण मागितले. तसेच, ही प्रक्रिया पार करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. शिवाय आम्ही आवश्यकता भासल्यास वेळ वाढवून देऊ शकतो. त्यामुळे कालावधीसंबंधीच्या मुद्द्यात फारसा जोर नाही, हे खंडपीठाने अप्रत्यक्षरित्या सूचित केले आहे.

न्यायालयाचे लक्ष असेलच

बिहारमध्ये ही प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती, तेव्हा न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक दिशानिर्देश दिले होते. आयोगाने त्यांचे पालनही केल्याचे दिसून आले होते. या प्रक्रियेच्या या दुसऱ्या टप्प्यावरही आमचे लक्ष असेलच. ज्याला या प्रकियेमुळे त्रास होईल, तो आमच्याकडे येऊ शकतो. कोणत्याही राजकीय पक्ष आमच्याकडे येऊन प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर आपले म्हणणे मांडू शकतो. असे असताना संपूर्ण प्रक्रियाच स्थगित करण्याची काय आवश्यकता आहे, अशा अर्थाची विचारणाही खंडपीठाने केल्याचे दिसून आले. सिबल यांनी या प्रश्नावर न्यायालयाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. हा युक्तीवाद आज गुरुवारीही होणार आहे.

केंद्र सरकार, आयोगाला नोटीस

या याचिकांवर आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडा, अशी सूचना खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग लवकरात लवकर आपले प्रत्युत्तर सादर करण्याची आवश्यकता आहे. आयोगाने यापूर्वीच 12 राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे. तामिळनाडू. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि आसाम ही चार राज्ये तसेच पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश येथे आणखी सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीच्या पुरेशा आधी पूर्ण करण्यावर आयोगाचा भर राहणार आहे, अशी माहिती आहे.

हा विरोध केवळ राजकीय

विरोधी पक्षांना मतदारसूचीची स्वच्छता नकोच आहे. कारण त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक जिंकण्याच्या ‘गुप्त’ योजनांना धक्का बसणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष या प्रक्रियेला खीळ घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा विरोध राजकीय स्वरुपाचा आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात येत आहे.