आसाम विधानसभेने गुरुवारी (२७ नोव्हेंबर) आसाम बहुपत्नीत्व बंदी विधेयक, २०२५ मंजूर केले, बहुपत्नीत्वाला आता राज्यात गंभीर शिक्षापात्र गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे. एकाहून अधिक विवाह करणाऱ्या किंवा लग्नाच्या वेळी आपल्या विद्यमान जोडीदाराची माहिती लपविणाऱ्या सर्व व्यक्तींसाठी या विधेयकात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
नवीन कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वासाठी 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तर माहिती लपविल्यास 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे पोलिस आता अशा प्रकरणांमध्ये वॉरंटशिवाय अटक करू शकतील आणि तक्रार प्राप्त होताच तपास सुरू करू शकतील.
विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी विधानसभेत सांगितले की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाही. ते म्हणाले, “हे विधेयक इस्लामच्या विरोधात नाही. कोणतीही खरी इस्लामी व्यक्ती त्याचे स्वागत करेल. इस्लाम बहुपत्नीत्वाला प्रोत्साहन देत नाही. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर तुम्हाला खरे मुस्लिम होण्याची संधी मिळेल.” तुर्कीसारख्या देशाचे उदाहरण देताना सरमा म्हणाले की, तेथेही बहुपत्नीत्वावर बंदी आहे. पाकिस्तानातही या प्रकरणी लवाद परिषद अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील टर्ममध्ये मुख्यमंत्री म्हणून परत आल्यास पहिल्या सत्रात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करू, अशी स्पष्ट घोषणा सरमा यांनी केली. त्यांच्या मते हे विधेयक म्हणजे महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
विधानसभेतील एआययूडीएफचे आमदार अमिनुल इस्लाम यांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि त्यांच्या पक्षाने ते असंवैधानिक मानले. “हे विधेयक संविधानाच्या काही कलमांचे उल्लंघन करते,” ते म्हणाले.
या विधेयकानुसार, बहुपत्नीक विवाहांमध्ये थेट सहभागी असलेल्या व्यक्तींनाच शिक्षा होणार नाही, तर पालक, गावातील अधिकारी, धार्मिक उत्सव करणारे, अशा विवाहांना परवानगी देणारे, लपवून ठेवणारे किंवा सोयीस्कर बनवणाऱ्यांनाही दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
तसेच, या कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेली व्यक्ती सरकारी नोकरी, राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ आणि आसाममध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असेल. राज्य सरकार एक प्राधिकरण नियुक्त करेल जे बेकायदेशीर बहुपत्नीत्वाला बळी पडलेल्या महिलांना भरपाई देईल. ही भरपाई प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे निश्चित केली जाईल.
हा कायदा बोडोलँड टेरिटोरियल रीजन (BTR), दिमा हासाओ, कार्बी आंग्लॉन्ग, वेस्ट कार्बी आंग्लॉन्ग यांसारख्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांना लागू होणार नाही. अनुसूचित जमाती (एसटी) समुदायांवरही याचा परिणाम होणार नाही. सरकारने या विधेयकाचे वर्णन महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या व्यापक अजेंडाचा भाग म्हणून केले आहे.
हे देखील वाचा:
“कोणीतरी जबाबदार असणे आवश्यक आहे”; ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक मटेरिअलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे
सेन्सेक्स आणि निफ्टी नवीन सार्वकालिक उच्चांक गाठल्यानंतर वाढीसह बंद झाले.
ब्रजघाटावर खऱ्या मृतदेहाऐवजी प्लास्टिकच्या डमीवर अंत्यसंस्कार करण्याचा प्रयत्न; 2 अटक
Comments are closed.