स्थानिक निवडणुकीचे भवितव्य आज ठरणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

मुंबई : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची स्थापना केल्यानंतर जवळपास 3-4 वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे ठरवले. नगर परिषद व नगर पंचायतींची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. पण, आता आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबत अडचण निर्माण झाली आहे. आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत निवडणुका रोखण्याचा इशारा दिला. त्यावर शुक्रवारी (दि. 28) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून, त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या फॉर्म्युल्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा: तुळजापुरात 'पिंटू गंगणे'चे वर्चस्व? 15 वर्षांच्या विकासानंतर भाजपला पुन्हा विजयाची अपेक्षा!

दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील 12 नगर पंचायती आणि 15 नगर परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. यापैकी 17 ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यात बुटीबोरी, डिगडोह (देवी), कामठी, काटोल, खापा, उमरेड, कन्हान-पिंपरी, वाडी या 8 नगरपरिषदा आणि बेसा-पिपळा, भिवापूर, बिडगाव, गोधनी (रेल्वे), कांद्री, महादुला, मौदा, येरकडोह या 9 नगर पंचायतींचा समावेश आहे.

आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याने 6 जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आल्या. मग आयोगाने तोच गोंधळ घातला. आयोगाने ही चूक जाणीवपूर्वक केली की अजाणतेपणी केली हा मोठा प्रश्न आहे. पण, याचा निवडणुकीवर परिणाम झाला तर जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.

…तर मोठा खर्च वाया जाईल

नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. उमेदवारांनी पूर्ण ताकद लावली असून दोन्ही हात फुकटात खर्च केला जात आहे. मात्र आरक्षण 50 टक्के असल्याने निवडणुका होणार की रद्द असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. निवडणुका लांबल्या किंवा रद्द झाल्या तर मोठा खर्च वाया जाईल. त्यामुळे या वेळी न्यायालयाने निकाल दिल्यास खर्चात मोठी बचत होऊन एकवेळची चिंताही दूर होईल, अशी अपेक्षा राजकीय नेते व उमेदवार करीत आहेत.

हे देखील वाचा: तुळजापूर : प्रचाराची वेळ की यंत्रणा बघायची? ईव्हीएम बंद पडल्याने गोंधळ; निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे