नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला अपघात विमा संरक्षण फक्त ऑनलाइन तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना का दिले जाते, ऑफलाइन तिकिट बुक करणाऱ्यांना का दिले जाते, याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की अपघात कव्हर करण्यासाठी ऑनलाइन तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनाच विमा संरक्षण दिले जाते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बॅनर्जी या प्रकरणी रेल्वेतर्फे न्यायालयात हजर झाले. याव्यतिरिक्त, ॲमिकसने असे निदर्शनास आणले आहे की अपघात कव्हर करण्यासाठी ऑनलाइन तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना विमा संरक्षण प्रदान केले जाते, जे ऑफलाइन तिकिट खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध नाही.
25 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, “श्री बॅनर्जी यांनी तिकीट खरेदीच्या दोन पद्धतींमधील या फरकाच्या कारणास्तव सूचना घेणे आवश्यक आहे.” सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय रेल्वेशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने राष्ट्रीय वाहतूकदाराने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास केला आणि सांगितले की सुरुवातीच्या टप्प्यावर, ट्रॅक आणि रेल्वे क्रॉसिंगच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यातून इतर पैलू बाहेर येतील. त्यात म्हटले आहे की, रेल्वेने संपूर्णपणे प्रणाली सुधारण्यासाठी आपली एकंदर योजना पुढे चालू ठेवली पाहिजे. या प्रकरणाची सुनावणी १३ जानेवारी रोजी ठेवणाऱ्या न्यायालयाने रेल्वेला विमा प्रकरणाबाबत उत्तर देण्यास सांगितले.
Comments are closed.