या राज्य सरकारने आधार कार्डबाबत सर्व विभागांना कठोर सूचना दिल्या आहेत, मोठा बदल होणार आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. आता कोणत्याही सरकारी कामात जन्मतारखेचा दाखला म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जाणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक अचूक करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियोजन विभागाने सर्व प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आदेश पाठवताना म्हटले आहे की, यापुढे वय सिद्ध करण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र, हायस्कूल प्रमाणपत्र किंवा इतर अधिकृत पुरावे यासारखी वैध कागदपत्रे वैध असतील.

या निर्णयाची पार्श्वभूमी म्हणजे युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 31 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेले पत्र आहे, ज्यामध्ये हे स्पष्ट केले होते की आधार कार्ड हे ओळखीचे दस्तऐवज आहे आणि जन्मतारखेचे प्रमाणपत्र नाही. UIDAI च्या या निर्देशानंतरही, अनेक विभाग आधारला जन्मतारखेचा पुरावा मानत होते, त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने ते थांबवण्याचा औपचारिक आदेश जारी केला. नियोजन विभागाचे विशेष सचिव अमित सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आता राज्यातील कोणत्याही विभागात वय सिद्ध करण्यासाठी आधार स्वीकारला जाणार नाही आणि सर्व कार्यालयांना हा नियम पाळावा लागेल.

• ग्रामपंचायतींमध्ये आधार केंद्रे सुरू होणार आहेत

आधार सेवा सुलभ करण्यासाठी सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ग्रामपंचायत सचिवालयातच आधार कार्ड केंद्रे सुरू केली जात आहेत, जेणेकरून गावकऱ्यांना शहरात जावे लागू नये. मैनपुरीच्या 9 ब्लॉकमध्ये 50 आधार कार्ड केंद्रे उघडण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या केंद्रांवर, गावकऱ्यांना नवीन आधार कार्ड बनवण्याची, आधारमध्ये (नाव, पत्ता, मोबाइल, फोटो इ.) दुरुस्ती करण्याची आणि आधार कार्डमधील चुका दुरुस्त करण्याची सुविधा मिळावी.