नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: ईडीच्या आरोपपत्रावर न्यायालय देणार निकाल!

नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी दिल्लीतील न्यायालय शनिवारी मोठा निकाल देणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घ्यावी की नाही, हे न्यायालय ठरवेल. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेला हा विषय बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे.

या प्रकरणात काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे ओव्हरसीज प्रमुख सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि इतर अनेकांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आरोपी करण्यात आले आहे.

राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी ॲक्ट) विशाल गोगणे यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवताना ईडीकडून काही अतिरिक्त स्पष्टीकरणे मागितली होती. खटल्याच्या नोंदी तपासल्यानंतर काही कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती अधिक सखोलपणे पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

कोर्टाने म्हटले होते की, “अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी खटल्याच्या फायलींची तपासणी पाहता आवश्यक स्पष्टीकरण दिले आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला जाईल.”

ईडीने आरोप केला आहे की काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी मोठ्या 'आर्थिक कटाचा' भाग म्हणून नॅशनल हेराल्डचे मूळ प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने जप्त केली आहे. हा संपूर्ण सौदा यंग इंडियन नावाच्या कंपनीच्या माध्यमातून अवघ्या 50 लाख रुपयांमध्ये झाल्याचा दावा केला जात आहे.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा यंग इंडियनमध्ये बहुमत आहे.

व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे, कथित भाडे पावत्या आणि निधी प्रवाहाचा संपूर्ण नमुना तपशिलात तपासल्यानंतरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, ईडीची तक्रार पीएमएलए अंतर्गत दखल घेण्यास पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी हा तपास आवश्यक होता.

ईडी या प्रकरणाला 'गंभीर आर्थिक गुन्हा' आणि 'मालमत्ता हडपण्याचा कट' म्हणत असताना, काँग्रेस नेत्यांनी हे आरोप 'अत्यंत विचित्र' असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की यंग इंडियनची स्थापना कायदेशीर नियमांनुसार झाली आहे आणि त्यात कोणताही वैयक्तिक फायदा नाही.

ईडीने असाही आरोप केला आहे की काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनुसार काही लोकांनी वर्षानुवर्षे बनावट आगाऊ भाडे देयके दाखवली आणि बनावट भाडे पावत्या दिल्या. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व एजेएलच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळविण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग होता.

नॅशनल हेराल्डशी संबंधित हा वाद 2012 मध्ये पहिल्यांदा समोर आला, जेव्हा भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्रायल कोर्टात तक्रार केली. एजेएलच्या अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत काँग्रेस नेत्यांनी फसवणूक आणि विश्वासभंग केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.