सिम नाही, ॲप नाही! व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसाठी सरकारचा नवीन 'सिम-बाइंडिंग' नियम

सिम बंधनकारक नियम: डिजिटल सुरक्षा आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. आता देशात व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल आणि स्नॅपचॅट सारखी लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप्स सक्रिय सिमकार्डशिवाय वापरता येणार नाहीत. DoT ने या ॲप्ससाठी 'सिम-बाइंडिंग' पूर्णपणे अनिवार्य केले आहे, ज्यामुळे करोडो भारतीय वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सवयींमध्ये मोठा बदल होणार आहे.

नवीन 'सिम-बाइंडिंग' नियम काय आहे?

सिम-बाइंडिंग हे दूरसंचार विभागाच्या नवीन नियम 'टेलिकम्युनिकेशन सायबरसुरक्षा सुधारणा नियम, 2025' चा भाग आहे. या नियमांनुसार, मेसेजिंग ॲप्सचे TIUEs म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आता या ॲप्सने सतत खात्री करणे आवश्यक आहे की वापरकर्त्याचे मेसेजिंग खाते नेहमी पडताळणीसाठी वापरल्या गेलेल्या सिम कार्डशी जोडलेले आहे आणि सिम कार्ड डिव्हाइसवर सक्रिय स्थितीत आहे.

नवीन नियमानंतर, सिम कार्ड काढून टाकल्यास किंवा निष्क्रिय झाल्यास, किंवा फोनमध्ये नसल्यास, ॲप त्वरित कार्य करणे थांबवेल. हा नियम लागू करण्यासाठी सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला ९० दिवसांची विंडो देण्यात आली आहे. व्हॉट्सॲप वेब किंवा टेलिग्राम वेब सारख्या वेब/डेस्कटॉप आवृत्त्या आता दर 6 तासांनी आपोआप लॉग आउट होतील.

हेही वाचा : पेन्शनपासून गॅस सिलिंडरपर्यंत… 1 डिसेंबरपासून अनेक नियम बदलणार, सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणार बोजा

सायबर फसवणुकीवर नियंत्रण

देशाची डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि सायबर गुन्हे कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्या, बहुतेक मेसेजिंग ॲप्स इंस्टॉलेशनच्या वेळी OTP द्वारे फक्त एकदाच मोबाइल नंबर सत्यापित करतात. यानंतर, जर वापरकर्ते सिमशिवाय देखील साइट वापरू शकतात. मात्र आता नव्या नियमांनुसार हे शक्य होणार नाही. 'सिम-बाइंडिंग' अंतर्गत खाते सिम कार्डशी लिंक केले जाईल. त्यामुळे सायबर फसवणुकीच्या घटना कमी होतील.