काँग्रेसचे राजकारण: हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सोनिया आणि राहुल गांधींवर गुन्हा दाखल? नव्या राजकीय वादाची ठिणगी

• संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
• नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती
• काँग्रेस हायकमांडवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पक्षात संतापाची लाट उसळली

काँग्रेसचे राजकारण: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून (1 डिसेंबर) सुरू होणार असून ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार 14 महत्त्वाची विधेयके मांडणार असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, चीन आणि लाल किल्ला स्फोटाच्या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात नवीन एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेची ठिणगी पडली आहे.

काय प्रकरण आहे?

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हापासून काँग्रेस पक्ष गांधी घराण्यात भ्रष्टाचार पसरला आहे यावर भर देत आहे. राहुल आणि सोनिया गांधी व्यतिरिक्त, EOW FIR मध्ये तीन कंपन्या आणि इतर सहा व्यक्तींची नावे आहेत. या सर्वांवर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

SIR ची शेवटची तारीख: SIR च्या शेवटच्या तारखेत वाढ; या तारखेपर्यंत तुमचा फॉर्म भरा

एफआयआर दाखल करण्याचे कारण काय?

हा खटला राजकारणी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी मिळून काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असलेल्या आणि सुमारे ₹2,000 कोटी रुपयांच्या कंपनीवर अन्यायकारक नियंत्रण मिळवल्याच्या आरोपांवर आधारित आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, हे अधिग्रहण यंग इंडियनच्या माध्यमातून करण्यात आले होते, ज्यामध्ये राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या मालकीचे 76% होते.

ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 66(2) अंतर्गत उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून पोलिस एफआयआर दाखल केला. हा विभाग फेडरल एजन्सींना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनी मनी लाँडरिंगचा खटला चालवण्यासाठी दाखल केलेले पुरावे सामायिक करण्याची परवानगी देतो. एफआयआरमुळे ईडीची केस आणि आरोपपत्र मजबूत होईल.
काँग्रेस हायकमांडवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पक्षात संतापाची लाट उसळली आहे. हे प्रकरण दिल्ली महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या 26 जून 2014 च्या आदेशाशी संबंधित आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील कथित अनियमिततेबाबत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर 4 सप्टेंबर रोजी ईडीने ईओडब्ल्यूला पाठवलेल्या पत्रातील आरोपांच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी इंस्टाग्रामवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “नवीन वाईन नाही, नवीन बाटली नाही आणि नवीन ग्लास नाही. हे असे प्रकरण आहे की ज्यामध्ये एकही पैसा हस्तांतरित केलेला नाही, कोणतीही स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित केलेली नाही, तरीही मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.” ते पुढे म्हणाले की, राजकीय क्षेत्रात जेव्हा एखादा मुद्दा मांडण्याची गरज असते तेव्हा अशी जुनी प्रकरणे पुन्हा समोर आणली जातात.

Savarkar Defamation Case: सावरकर बदनामी प्रकरणात नाट्यमय ट्विस्ट; राहुल गांधींविरोधातील सीडी रिकामी आहे

संसदेत काँग्रेसला विरोधकांचा पाठिंबा मिळेल का?

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आल्यानंतर काँग्रेस अडचणीत आली आहे. हेराल्ड प्रकरणातील न्यायालयाचा निकाल 16 डिसेंबर 2025 रोजी दिला जाणार आहे आणि तो पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी निर्णायक ठरू शकतो. प्रतिकूल निकालामुळे काँग्रेसची राजकीय लढाई आणखी चिवट होण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसमध्ये आशा आहे की ते पक्ष कार्यकर्त्यांचे लक्ष इतर मुद्द्यांवरून हटवेल आणि गांधी कुटुंबाभोवती एकता निर्माण करेल. मात्र, राहुल गांधी यांची रणनीती वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष शांत करण्याबरोबरच, 14 डिसेंबरच्या मेगा रॅलीपासून आणि सध्या सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेपासून विचलित होऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती.

या पार्श्वभूमीवर भारत आघाडीतील मित्रपक्षांचा पाठिंबा काँग्रेससाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि राजद यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने ते संसदेत गांधी कुटुंबाला पाठिंबा देण्यासाठी कितपत उतरतील, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.