संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे

पूर्वसंध्येला राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी, रविवारी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय आणि विरोधी पक्षांनी त्यांच्या रणनीती स्पष्ट केल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकशाही आणि एसआयआर यासारख्या मुद्यांवर या अधिवेशनात जोरदार चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. 1 डिसेंबरपासून सुरू होणारे अधिवेशन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या प्रचंड विजयानंतर हे अधिवेशन होत आहे. या तीन आठवड्यांच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आपला सुधारणा अजेंडा पुढे नेईल. नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासाठीच्या विधेयकासह सरकार काही नवी विधेयके मांडणार आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांची भेट घेतली. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जे. पी. न•ा आणि इतर वरिष्ठ नेते सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित होते. रिजिजू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना विरोधी नेत्यांचे म्हणणे सभागृहात ऐकून घेतले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. काँग्रेसचे लोकसभेचे खासदार गौरव गोगोई यांनी बैठकीनंतर सरकारवर गंभीर आरोप केले. केंद्र सरकार, भाजप आणि पंतप्रधान ‘भारताची लोकशाही आणि संसदीय परंपरा नष्ट करू इच्छितात’ असे गोगोई म्हणाले

सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसच्या अनेक मागण्या

सर्वपक्षीय बैठकीत आपली रणनीती स्पष्ट करताना काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायू प्रदूषण, लोकशाहीचे संरक्षण आणि मतदार याद्यांची सुरक्षा यासारख्या गंभीर मुद्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्ष 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतील सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी करत आहे. शिवाय, सोनिया आणि राहुल गांधींविरुद्ध नवीन एफआयआर, दिल्ली प्रदूषण, दिल्ली दहशतवादी हल्ला आणि मतचोरी असे मुद्देही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

लाल किल्ल्यावरील स्फोटावर चर्चा होण्याची शक्यता

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सीपीआय-एम नेते जॉन ब्रिटास यांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर गंभीर नसल्याने आमच्या पक्षाला सुरक्षेशी संबंधित मुद्यांवर संसदेत सविस्तर चर्चा हवी आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने या मुद्यावर चर्चेला नकार दिल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज ठप्प झाले तर त्याला सरकारच पूर्णपणे जबाबदार असेल, असे ब्रिटास म्हणाले.

शांततेत काम करण्याचे सरकारचे आवाहन

संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला उत्तर दिले. हिवाळी अधिवेशनात सर्वजण शांतपणे काम करतील आणि गरमागरम वादविवाद टाळतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असेल. हे करत असतानाच सरकारने मांडलेल्या विधेयकांवर सखोल विचार होण्याचीही आवश्यकता आहे. सर्व सदस्यांनी शांत मनाने काम केले तर ते देशासाठी फायदेशीर ठरेल आणि संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालेल, असा आशावाद रिजिजू यांनी व्यक्त केला.

तृणमूल काँग्रेस एसआयआरवरून आक्रमक

तृणमूल काँग्रेस अधिवेशनात पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रिया आणि संबंधित मृत्यूंचा मुद्दा उपस्थित करेल. एसआयआरची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून राज्यात तणावामुळे काही बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूंवरून निवडणूक आयोगाने बीएलओवर अमानवीय दबाव आणल्याचा पक्षाचा आरोप आहे. इतर सीमावर्ती राज्यांना सूट असताना बंगालला एसआयआरसाठी का निवडण्यात आले, असा प्रश्न टीएमसी विचारणार आहे. तसेच मृत बीएलओंच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याची मागणीही पक्ष करणार आहे.

अणुऊर्जा विधेयकासह 10 विधेयके अपेक्षित

अधिवेशनात एकूण 10 नवीन विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. यापैकी सर्वात जास्त चर्चेत असलेले अणुऊर्जा विधेयक महत्त्वाचे आहे. हे अणुऊर्जा क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक बदल मानले जाते. तसेच भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील सादर करेल. त्याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक देखील समाविष्ट आहे. त्याशिवाय कंपनी कायदा, 2013 आणि एलएलपी कायदा, 2008 मध्ये सुधारणा करून व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2025 देखील प्रस्तावित केले आहे. शिवाय, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल सेबी कायदा, डिपॉझिटरीज कायदा आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा एकत्रित करण्याचा विचारही केला जाऊ शकतो.