हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी इंडिया ब्लॉकमध्ये फूट, टीएमसीने काँग्रेसचा ताण वाढवला

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच विरोधी पक्ष इंडिया ब्लॉकमध्ये दरारा स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. सोमवारी, काँग्रेसने संयुक्त रणनीती तयार करण्यासाठी आपल्या मित्रपक्षांसोबत बैठक बोलावली, तेव्हा तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) बैठकीत भाग घेतला नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या ऐक्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

संसद भवन संकुलातील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयात सोमवारी सकाळी झालेल्या इंडिया ब्लॉक फ्लोअर नेत्यांच्या बैठकीत काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षांचे नेते उपस्थित होते. राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राम गोपाल यादव यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली होती, मात्र टीएमसीची अनुपस्थिती चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली. वृत्तानुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस टीएमसीविरुद्ध लढण्याच्या तयारीत असताना, “प्रत्येक वेळी दिल्लीत त्यांच्यासोबत स्टेज शेअर करण्यात काय अर्थ आहे?” यामुळे बंगालमधील राजकीय लढ्याचा आता त्यांच्या राष्ट्रीय रणनीतीवरही परिणाम होऊ शकतो हे स्पष्ट झाले.

हिवाळी अधिवेशनाबाबत काँग्रेसची योजना

रविवारी संध्याकाळी उशिरा काँग्रेसने संसदीय रणनीती गटाची बैठक घेतली, ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा, अलीकडेच दिल्लीतील बॉम्बस्फोट, मतदार यादी (SIR) आणि वायू प्रदूषण यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पक्ष हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करेल, असा निर्णय घेण्यात आला. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आणि पी. चिदंबरम यांसारखे प्रमुख नेते उपस्थित होते. मात्र, ही रणनीती कितपत प्रभावी ठरेल, यावर विरोधक एकजूट होऊन सरकारला कोंडीत पकडण्यात यशस्वी होतात की नाही हे अवलंबून असेल.

विरोधी एकजुटीची पहिली कसोटी

टीएमसीची बैठकीला अनुपस्थिती हा विरोधी एकजुटीला मोठा धक्का आहे. याचा अर्थ जिथे TMC च्या प्रादेशिक हितसंबंधांवर परिणाम होतो, तिथे ते 'एकटेच जा' धोरण स्वीकारण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळेच विरोधी एकजुटीच्या पहिल्याच कसोटीत इंडिया ब्लॉकचे विघटन होताना दिसत आहे.

हेही वाचा- पराभवाच्या निराशेतून विरोधकांनी बाहेर पडून जबाबदारी पार पाडावी, संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

सरकारने सादर केलेली विधेयके

या हिवाळी अधिवेशनात सरकार 13 प्रमुख विधेयके मांडण्याचा विचार करत आहे, त्यातील प्रमुख विधेयके केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा-राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 ही आहेत. या विधेयकांशिवाय विरोधी पक्ष एसआयआर, वायू प्रदूषण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. मात्र विरोधकांना एकजूट करून सरकारविरोधात आघाडी उघडता येणार नाही, हे विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या भांडणातून स्पष्ट झाले आहे.