छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी शनिवारी (२९ नोव्हेंबर) राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट शेअर केले. ते म्हणाले की, राज्यातील 80 टक्के माओवादी प्रभाव पूर्णपणे संपुष्टात आला असून, आता नक्षलवाद काही मर्यादित क्षेत्रांपुरता मर्यादित राहिला आहे. शर्मा यांच्या मते, सध्या ही समस्या फक्त अबुझमदच्या पश्चिमेकडील भाग आणि सुकमा आणि विजापूर जिल्ह्यांच्या दक्षिणेकडील भागांपुरती मर्यादित आहे.
या प्रगतीमुळे बस्तरच्या जनतेने आता सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून ते न घाबरता सामान्य जीवन जगू शकत असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा गेल्या आठवडाभरात बस्तरमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने मार्च 2026 पर्यंत माओवाद पूर्णपणे संपवण्याची स्पष्ट मुदत दिली असून, हे लक्ष्य वेळेत साध्य होईल, असा राज्य सरकारला विश्वास आहे.
विजय शर्मा यांनी नक्षलवादाशी संबंधित लोकांसाठी खुला प्रस्तावही दिला. ज्यांना शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात यायचे असेल त्यांचे स्वागत आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेची संपूर्ण जबाबदारी सरकार घेईल आणि त्यांना समाजात सन्माननीय रीतीने स्थायिक करण्यासाठी शक्य ते सर्व सहकार्य करेल.
मात्र, जे हिंसाचार सोडण्यास तयार नसतील आणि सशस्त्र राहून राज्यातील शांततेला आव्हान देतील त्यांच्यावर सुरक्षा दल कठोर कारवाई करेल, असा स्पष्ट इशाराही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला. उर्वरित माओवाद्यांचे गड नष्ट करण्यासाठी राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कारवाई सुरू ठेवतील, असे ते म्हणाले.
बस्तरच्या भवितव्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर शर्मा म्हणाले की, सरकार 'जल, जंगल, जमीन' स्थानिक लोकांचा हक्क मानते. बस्तरचे भवितव्य तेथील तरुणांच्या हाती आहे, यावर त्यांनी भर दिला. 'बस्तर ऑलिम्पिक' आणि 'बस्तर पंडम' सारख्या कार्यक्रमांमध्ये तरुणांची ऊर्जा आणि सहभाग हे सिद्ध करते की ते त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासाची जबाबदारी घेण्यास तयार आहेत. शर्मा म्हणाले की, ग्रामसभांना अधिक अधिकार देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी लवकरच अंमलात आणल्या जातील, जेणेकरून विकास आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक समुदायाची भूमिका अधिक बळकट करता येईल.
हे देखील वाचा:
“ज्यांना नाटक करायचं आहे, ते करू शकतात. इथे डिलिव्हरी व्हायला हवी, नाटक नाही.”
AQI 200 ओलांडल्यास मुंबईत कठोर GRAP-IV लागू केला जाईल.
ISREAL: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी अँड्रॉईड फोनवर बंदी, आता अधिकृत संभाषण फक्त आयफोनवरूनच होणार
Comments are closed.