GST संकलन नोव्हेंबर 2025: 'या' महिन्यात 1.70 लाख कोटी इतके GST संकलन! सणासुदीच्या हंगामाचा परिणाम आणि जीएसटी स्लॅब बदल

• नोव्हेंबरमध्ये उपकर संकलनात घट झाली
• जीएसटी संकलन १.७० लाख कोटी
• नोव्हेंबरमध्ये सरकारचा महसूल स्थिर

जीएसटी संकलन नोव्हेंबर २०२५: नोव्हेंबर 2025 मध्ये, जीएसटी संकलन 1.70 लाख कोटी रुपये होते आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2024 मध्ये हे संकलन 1.69 लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.7 टक्क्यांनी जास्त आहे. जीएसटी कपातीचा परिणाम नोव्हेंबर महिन्यात देशभरात जाणवला. 1 डिसेंबर रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन किरकोळ वाढून 1,70,276 कोटी रुपये झाले.

गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.7 टक्क्यांनी जास्त आहे. तथापि, ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलन 1,95,936 कोटी रुपये होते. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, संकलन 1,69,016 कोटी रुपये होते. नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) महसूल 34,843 कोटी रुपये, राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST) महसूल 42,522 कोटी रुपये आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) महसूल 92,910 कोटी रुपये होता.

हे देखील वाचा: आयकर सूचना: ITR मध्ये छोटी चूक? सूचना लवकरच येईल! पण, या नोटीसमध्ये 'किती' प्रकार?

दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये उपकर महसूल 4,006 कोटी रुपये होता. एक वर्षापूर्वी, नोव्हेंबर 2024 मध्ये ते 12,950 कोटी रुपये होते. नोव्हेंबरमध्ये सरकारने 18,196 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा जारी केला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत जारी केलेल्या 18,954 कोटी रिटर्न्सच्या तुलनेत हे 4% कमी आहे. नोव्हेंबरमध्ये परताव्यानंतर निव्वळ जीएसटी कलेक्शन 1,52,079 कोटी रुपये झाले, जे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये 1,50,062 कोटी रुपये होते. सप्टेंबरमध्ये लागू झालेल्या जीएसटी सुधारणांचा फायदा झाला. सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी सुधारणांचाही संकलनावर परिणाम झाला आहे.

हे देखील वाचा: पॅन-आधार अपडेट: पॅन-आधार लिंकसाठी शेवटची संधी! विलंब झाल्यास आर्थिक व्यवहार रोखले जातील

सरकारने 22 सप्टेंबरपासून जीएसटी सुधारणा लागू केल्यामुळे आणि सणासुदीचा हंगाम संपल्याने महिन्यावर आधारित जीएसटी संकलनात घट झाल्याचे मानले जाते. साधारणपणे, दिवाळीनंतरच्या महिन्यांत सणासुदीच्या विक्रीअभावी जीएसटी संकलनात घट झाली. सप्टेंबरमध्ये, सरकारने स्लॅबची संख्या 5%, 12%, 18% आणि 28% पर्यंत कमी करून दोन 5% आणि 18% केली. लक्झरी वस्तूंवर 40 टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्रीवर परिणाम झाला.