पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचा कार्यकाळ संपला, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ न सांगता लंडनला रवाना, राजकीय तणाव वाढला

असीम मुनीर कार्यकाळ समाप्त: पाकिस्तानमध्ये लष्करी नेतृत्वाबाबत मोठे घटनात्मक आणि प्रशासकीय संकट निर्माण झाले आहे. फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची देशाचे पहिले प्रमुख संरक्षण दल (CDF) म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश 29 नोव्हेंबरपर्यंत जारी करण्यात येणार होता, परंतु शाहबाज शरीफ सरकारने कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी केली नाही. असीम मुनीर यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ 29 नोव्हेंबर रोजी संपला. या गंभीर परिस्थितीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे (NSAB) माजी सदस्य टिळक देवेश्वर यांनी दावा केला आहे की पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी जाणूनबुजून संपूर्ण प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे जेणेकरून त्यांना कोणत्याही आदेशावर स्वाक्षरी करावी लागू नये. तांत्रिकदृष्ट्या, पाकिस्तानकडे आता लष्करप्रमुख नाही, ज्याला देवेशर यांनी “अत्यंत असामान्य आणि धोकादायक परिस्थिती” म्हटले आहे.

वाचा :- VIDEO- TTP टॉप कमांडरने दिली पाक आर्मी चीफ असीम मुनीरला धमकी, म्हणाला- 'पुरुष असाल तर स्वतःशी लढा…'

टिळक देवेश्वर म्हणाले की, असीम मुनीर यांना सेवा वाढवण्याच्या किंवा त्यांची सीडीएफ म्हणून नियुक्ती करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणे टाळण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ प्रथम बहरीन आणि नंतर लंडनला रवाना झाले. अत्यंत काळजीपूर्वक विचार करून पंतप्रधान पाकिस्तानच्या बाहेर गेले असल्याचा दावा देवेशर यांनी केला. ऑर्डरवर स्वाक्षरी केल्याने काय राजकीय आणि संस्थात्मक परिणाम होऊ शकतात हे त्यांना माहीत आहे. शाहबाज यांच्या अनुपस्थितीमुळे राजकीय तणाव तर वाढलाच पण पाकिस्तानसारख्या अण्वस्त्रसक्षम देशात लष्करी नेतृत्वाला एवढी अनिश्चितता सोडणे सुरक्षित आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

ही परिस्थिती आणखी गंभीर आहे कारण नवीन व्यवस्थेनुसार, देशाच्या न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीलाही CDF अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. सीडीएफच्या औपचारिक नियुक्तीशिवाय, न्यूक्लियर कमांडची स्थिती देखील अनिश्चित राहते. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्करातील उच्च पदांबाबतची चर्चाही तीव्र झाली आहे. देवेशर यांनी सूचित केले की अनेक जनरल आता नवीन चार-स्टार पदांसाठी इच्छुक आहेत, ज्यामुळे सैन्यात अंतर्गत कलह वाढू शकतो.

कायदेतज्ज्ञांचीही विभागणी झाली

या मुद्द्यावर कायदेतज्ज्ञांमध्येही मतभिन्नता आहे. एक बाजू: काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की 2024 मध्ये पाकिस्तान आर्मी ऍक्टमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ आपोआप पाच वर्षांचा राहतो आणि त्यासाठी नवीन आदेश जारी करण्याची गरज नाही. दुसरे मत: CDF सारख्या नवीन आणि महत्वाच्या पदाच्या निर्मितीनंतर औपचारिक अधिसूचना अनिवार्य आहे असे दुसरे मत म्हणते. ही परिस्थिती फार काळ चालू राहू शकत नाही आणि सरकारला लवकरात लवकर स्पष्ट निर्णय घ्यावा लागेल, जेणेकरून देशाची लष्करी आणि प्रशासकीय रचना सुरळीत चालेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वाचा: युद्धविराम संपण्यापूर्वी शाहबाज शरीफ यांना अफगाणिस्तानची भीती होती, म्हणाले- आपल्या देशात एकता नाही.