बिहार विधानसभेत नवीन नेतृत्वाची नियुक्ती, मुख्यमंत्री नितीश यांना सभागृह नेते आणि तेजस्वी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषित केले.

बिहार: बिहार विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनातील राजकीय वातावरणामुळे राज्याची नवी राजकीय दिशा स्पष्ट झाली आहे. नितीश कुमार यांना विधानसभेचे सभागृह नेते घोषित करण्यात आले आहे, तर तेजस्वी यादव यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले आहे. मात्र, तेजस्वी यादव मंगळवारी दिल्लीला गेल्याने या अधिवेशनात उपस्थित नव्हते. त्यांची अनुपस्थिती हा सभागृहात चर्चेचा विषय राहिला, मात्र विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यात समतोल राखला जाईल, अशी आशा होती.

18 व्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन
बिहारच्या १८व्या विधानसभेचे नुकतेच पहिले अधिवेशन सुरू झाले. यावेळी सर्व आमदारांनी शपथ घेतली आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रेम कुमार यांची विधानसभा अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली. यावेळी तेजस्वी यादव यांनी नवीन सभापती सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही समान संधी देतील आणि विधानसभेचे कामकाज सुरळीत चालेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 2025
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळाले. एनडीएला एकूण 202 जागा मिळाल्या, तर महाआघाडीला केवळ 35 जागा मिळाल्या. पक्षनिहाय, भाजपला 89 जागा, जेडीयूला 85 जागा, आरजेडीला 25 जागा, एलजेपीला 19 जागा, काँग्रेसला 6 जागा, एआयएमआयएमला 5 आणि एचएएमला 5 जागा मिळाल्या. उर्वरित 9 जागा इतर लहान पक्ष आणि अपक्षांना गेल्या. जनसुराज या नव्या पक्षाचे खातेही उघडू शकले नाही आणि त्याचे नेते प्रशांत किशोर यांना राजकीय टीकेला सामोरे जावे लागले.

नव्या मंत्रिमंडळात एकूण 26 मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतर नितीशकुमार यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यात आले. विजय सिन्हा आणि सम्राट चौधरी यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले. नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण 26 मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला, ज्यामध्ये भाजपचे 14 मंत्री, जेडीयूचे 8 मंत्री, एलजेपीचे 2 मंत्री, एचएएमचे एक मंत्री आणि आरएमएलचे एक मंत्री समाविष्ट आहेत. या मंत्रिमंडळ स्थापनेतून राज्यातील सत्ता समतोल आणि आघाडीची ताकद दिसून आली.

बिहार विधानसभेचे हे अधिवेशन राज्याची नवी राजकीय दिशा, सत्ता आणि विरोधक यांच्यातील समतोल आणि आगामी धोरणात्मक निर्णयांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. नवे नेतृत्व आणि मंत्रिमंडळ स्थापनेमुळे बिहारमध्ये धोरण ठरवण्याचा आणि कारवाईचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.