केंद्र सरकारने संचार साथी ॲपची अट काढून टाकली आहे

संचार साथी ॲप आता अनिवार्य नाही

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मोबाईल फोनमध्ये 'संचार साथी' ॲप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. विरोधी पक्ष आणि सामान्य जनतेने उपस्थित केलेल्या गोपनीयतेच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने बुधवारी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. आता मोबाईल उत्पादकांना दिलेल्या सूचनाही रद्द करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये ॲप 'नॉन-डिलीटेबल' फीचर म्हणून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता हे सर्व वापरकर्त्याच्या इच्छेवर अवलंबून असेल की त्यांना त्यांच्या फोनमध्ये हे ॲप ठेवायचे आहे की नाही.

संचार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट नागरिकांना सायबर गुन्हे आणि डिजिटल फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवणे आहे. मंत्रालयाने असेही सांगितले की ॲपची लोकप्रियता वेगाने वाढत आहे आणि लोक ते स्वेच्छेने डाउनलोड करत आहेत, त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीची गरज नाही. आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 1.4 कोटी वापरकर्त्यांनी ते डाउनलोड केले आहे आणि एका दिवसात 6 लाख नवीन लोकांनी नोंदणी केली आहे. वाढत्या जनजागृतीमुळे आता कठोर नियमांची गरज नाही, असे सरकारचे मत आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही सरकारने या मुद्द्यावर आपली भूमिका ठामपणे मांडली. लोकसभेत काँग्रेस खासदार दीपेंद्र सिंग हुड्डा यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी हेरगिरीचे आरोप फेटाळून लावले. हे ॲप नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहे, टेहळणीसाठी नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली. तांत्रिक बाबी स्पष्ट करताना, सिंधिया म्हणाले की फोनमध्ये ॲप असण्याचा अर्थ असा नाही की ते सक्रिय आहे; जोपर्यंत वापरकर्ता त्यावर स्वतःची नोंदणी करत नाही तोपर्यंत ते निष्क्रिय राहते. सरकारच्या या स्पष्टीकरणाने आणि निर्णयाने मोबाईल वापरकर्त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.