25 वर्षांनंतर पंजाबमध्ये पुन्हा पतंग उडणार; सरकारने दिला हिरवा कंदील, एवढी लांब बंदी का?

पाकिस्तान पंजाब पतंग उडवण्याचे नियम: पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात जवळपास २५ वर्षांनंतर बसंत उत्सवादरम्यान पतंग उडवण्याची परवानगी बहाल करण्यात आली आहे. पंजाबचे राज्यपाल सरदार सलीम हैदर यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा रंगीबेरंगी पतंगांनी आकाश सजण्याची अपेक्षा वाढली आहे.

बऱ्याच काळापासून बंदी असलेला हा खेळ पंजाबची सांस्कृतिक ओळख आहे आणि त्याला सुरक्षितपणे पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.

विहित सुरक्षा मानकांनुसार परवानगी

नियम आणि विहित सुरक्षा मानकांनुसारच पतंग उडवण्यास परवानगी दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नव्या कायद्यानुसार नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. जर एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर मांजा वापरताना किंवा निषिद्ध कृत्यांमध्ये गुंतलेली आढळली तर त्याला किमान तीन वर्षे आणि कमाल पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

यासोबतच 20 लाख रुपयांपर्यंतचा जबर दंडही ठोठावण्यात आला आहे. कायद्याची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांना संशयास्पद ठिकाणे, घरे आणि दुकाने शोधण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या कायद्यांतर्गत दाखल झालेले गुन्हे जामीनपात्र असणार नाहीत.

मांजावर पूर्ण बंदी कायम

धोकादायक मांजावर सरकारने पूर्ण बंदी कायम ठेवली आहे. केवळ सामान्य धाग्याला परवानगी आहे, तर धातू, रसायन, काच किंवा कोणत्याही प्रकारचा तीक्ष्ण धागा वापरणे कठोरपणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. गेल्या काही वर्षांत धोकादायक ट्रॅक्टरमुळे अपघाताच्या अनेक घटना पाहता हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हेही वाचा :- ओली यांच्या पक्षाचा मोठा हल्ला! सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम सरकारला पाठवली नोटीस, संसदेच्या पुनर्स्थापनेवरही प्रश्न

नवीन नियम मुलांनाही लागू होतील. १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला पतंग उडवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. प्रथमच उल्लंघन केल्यास, अल्पवयीन व्यक्तीवर 50,000 रुपये दंड आकारला जाईल, तर पुन्हा पकडल्यास ही रक्कम 1 लाख रुपयांपर्यंत जाईल. दंड न भरल्यास मुलाच्या पालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

दुकानदारांना शासकीय नोंदणी बंधनकारक

पतंगबाजी नियंत्रित आणि सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने नोंदणी प्रणाली सुरू केली आहे. पतंग बनवणाऱ्या, विक्री करणाऱ्या आणि तयार करणाऱ्या सर्व दुकानदारांना सरकारी नोंदणी सक्तीची करावी लागेल. प्रत्येक पतंग आणि दुकानावर QR कोड बसवला जाईल, ज्यामुळे त्याचे निरीक्षण आणि ट्रॅकिंग सोपे होईल.

तसेच पतंग उडवणाऱ्या क्लबनाही उपायुक्त कार्यालयात नोंदणी करावी लागणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांची तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे.