योगी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय : मुलायम सरकारच्या 20 वर्ष जुन्या टाऊनशिप योजनांना गती, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होणार

उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी गती देण्यासाठी आणि दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुलायम सिंह यादव यांच्या कार्यकाळात 2005 मध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. एकात्मिक टाउनशिप धोरण ज्या प्रकल्पांतर्गत परवाने देण्यात आले होते ते प्रकल्प बरेच दिवस रखडले होते. आता योगी मंत्रिमंडळाने त्या प्रकल्पांना पुन्हा पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे 20 वर्षे जुने अडथळे दूर होतील आणि विकास कामांना गती मिळेल.

सन २००५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारने राज्यातील नागरी विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक टाउनशिप धोरण लागू केले होते. या धोरणांतर्गत 15 खासगी विकासकांना टाऊनशिप विकसित करण्यासाठी परवाने देण्यात आले. या प्रकल्पांनी आधुनिक गृहनिर्माण, व्यावसायिक जागा, हरित क्षेत्रे आणि सामुदायिक सुविधांसह संपूर्ण शहरी मॉडेल तयार करण्याची योजना आखली. परंतु कालांतराने अनेक अडथळे निर्माण झाले, त्यामुळे बहुतांश प्रकल्प रखडले.

या धोरणात 2014 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, त्यानंतर नवीन मानके लागू झाली. परंतु जवळपास निम्म्या विकासकांना त्यांच्या टाउनशिपचे नकाशे निर्धारित मानकांनुसार पास करता आले नाहीत. त्यामुळे ना बांधकामे सुरू होऊ शकली ना सर्वसामान्य नागरिकांना प्रस्तावित सुविधा मिळू शकल्या.

या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे हजारो खरेदीदार, स्थानिक नागरिक आणि विकासक वर्षानुवर्षे अनिश्चिततेच्या गर्तेत होते. आता योगी मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयामुळे या सर्वांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की जे विकासक मानके पूर्ण करण्याच्या जवळ आहेत किंवा त्यांनी प्रकल्पात खरी प्रगती केली आहे त्यांना आणखी एक संधी दिली जाईल जेणेकरून अपूर्ण टाउनशिप योजना पूर्ण करता येतील.

राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्र सुव्यवस्थितपणे वाढेल आणि गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल याची खात्री करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या पायरीचा मोठा फायदा म्हणजे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली जमीन विकास आणि घरबांधणीची कामे आता पुढे चालू ठेवता येतील. यामुळे रिअल इस्टेटला तर मोठी चालना मिळेलच शिवाय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या निर्णयामुळे मागील सरकारांच्या योजनांचाही आदर केला जात आहे. मुलायमसिंह यादव यांच्या काळात सुरू झालेल्या एकात्मिक टाउनशिप संकल्पनेचा उद्देश राज्यात जागतिक दर्जाचे शहरी मॉडेल तयार करणे हा होता. आता योगी सरकारने या प्रकल्पांना दिलेल्या निर्देशामुळे ही दशकभर जुनी महत्त्वाकांक्षी योजना अखेर मार्गी लागेल, असे मानले जात आहे.

योगी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर विकासकांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांच्याच मनात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. आत्तापर्यंत ज्या टाउनशिपचे भवितव्य टांगणीला होते, त्या टाउनशिपमध्ये लवकरच बांधकामे सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे. हे पाऊल केवळ शहरी विकासाला गती देईल असे नाही तर उत्तर प्रदेशला आधुनिक आणि नियोजित शहरांकडे वळवेल.