देशाच्या हितासाठी 'वन नेशन वन इलेक्शन'… अनेक समस्या संपतील, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले जेपीसीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी

'वन नेशन वन इलेक्शन' संदर्भात गुरुवारी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये समितीच्या सर्व सदस्यांनी भाग घेऊन आपले विचार मांडले. या बैठकीत प्रत्येक विषयावर चर्चा झाली. बैठकीनंतर जेपीसीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी यांचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे.

ते म्हणाले की, वन नेशन वन इलेक्शनवर भारतीय विधी आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत तीन तास बैठक झाली. सर्व सदस्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. सर्व बाबी विचारात घेतल्या जातील आणि त्यानंतर समिती आपल्या शिफारसी देईल. ते पुढे म्हणाले की, हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आणि देशाच्या हिताचा आहे. यामुळे अनेक समस्या दूर होतील. प्रत्येक गोष्टीची अतिशय बारकाईने छाननी केली जात असून, समिती प्रत्येकाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देत आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन या विषयावर माजी राष्ट्रपती बोलत होते

दरम्यान, भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे. ते म्हणाले की, वन नेशन वन इलेक्शन या उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर केला आहे. ज्याच्या आधारावर सरकारने दोन विधेयके तयार केली जी 2024 मध्ये लोकसभेत मांडली गेली. सध्या ही दोन्ही विधेयके जेपीसीकडे आहेत, जिथे त्यांची तपासणी केली जात आहे.

ते म्हणाले की, हे विधेयक देशात लागू झाल्यास ते भारताच्या विकासासाठी गेम चेंजर ठरेल. सध्या देशात दरवर्षी 4-5 राज्यांमध्ये निवडणुका होतात आणि आपली संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा त्यात गुंतलेली असते. निवडणूक प्रक्रियेत सर्वात जास्त नुकसान आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे झाले आहे. बहुतांश निवडणूक कर्मचारी शिक्षक आहेत.

वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?

वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि शेवटी पंचायत आणि नगरपालिकांच्या एकाचवेळी निवडणुका. भारतात हे 1951 ते 1967 या काळात होत असे, परंतु 1960 च्या उत्तरार्धात काही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा अकाली विसर्जित केल्याने हे चक्र खंडित झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत भारतातील लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायत निवडणुकांची संपूर्ण व्यवस्थाच बदलली आहे.

भारतीय कायदा आयोगाने (170 वा अहवाल) कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी प्रणालीचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली आहे. ही संकल्पना अंमलात आणल्यास, दर पाच वर्षांनी एकदाच निवडणुका होतील आणि केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळ्यांवर एकाच वेळी निवडणुका होतील याची खात्री होईल.