न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेबाबत सरकार ठोस धोरण आखत आहे, हायकोर्टात रोडमॅप सादर, 8 जानेवारीला पुढील सुनावणी

जबलपूर. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेबाबत मध्य प्रदेश राज्य सरकार ठोस धोरण बनवणार आहे. गुरुवारी जबलपूर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने सादर केलेल्या अहवालात यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायाधीशांसमवेत यापूर्वी घडलेल्या घटनांमधील आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याचेही सरकारने सांगितले.

सरकारचा अहवाल रेकॉर्डवर घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी निश्चित केली आहे. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती.

सरकारनं अहवालात काय म्हटलंय?

न्यायाधीशांच्या सुरक्षेची गांभीर्याने दखल घेतली जात असल्याची ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला आपल्या अहवालात दिली आहे. सर्वसमावेशक आणि ठोस धोरण तयार करण्याच्या दिशेने काम सुरू झाले आहे, ज्याचा रोडमॅप तयार केला जात आहे. याशिवाय न्यायाधीशांसोबत अनुचित घटना घडलेल्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवून कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जात आहे. गेल्या सुनावणीतही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना न्यायाधीशांच्या सुरक्षेबाबत गांभीर्याने वागण्याचे निर्देश दिले होते.

हे प्रकरण 2016 च्या घटनेशी संबंधित आहे

हे प्रकरण 2016 मधील एका घटनेशी संबंधित आहे, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुनावणी सुरू केली. 23 जुलै 2016 रोजी मंदसौर येथील राष्ट्रीय महामार्गावर जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश राजवर्धन गुप्ता यांच्यासोबत अशोभनीय घटना घडली होती. या घटनेची चौकशी करून तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल यांनी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालय राज्यभरातील न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी सुनावणी घेत आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात आधीच अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यात न्यायालयाच्या परिसराभोवती उंच सीमा भिंती बांधणे, आवारात पोलीस चौक्या उभारणे आणि न्यायाधीशांच्या निवासी संकुलात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे यांचा समावेश आहे.