ट्रम्प प्रशासनाने H-1B आणि H-4 व्हिसासाठी नियम बदलले – वाचा

अमेरिकेने H-1B आणि H-4 व्हिसाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा अर्जदार आणि त्यांच्या H-4 अवलंबितांसाठी सोशल मीडिया पडताळणी अनिवार्य केली आहे. हा नियम 15 डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानुसार, पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अर्जदारांना त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया प्रोफाइलची सेटिंग्ज 'पब्लिक'मध्ये बदलावी लागतील.

बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे की, या तपासात सुलभता आणण्यासाठी, H-1B व्हिसासाठी सर्व अर्जदार आणि H-4, F, M आणि J नॉन-इमिग्रंट व्हिसावर अवलंबून असलेल्यांना त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया प्रोफाइलची गोपनीयता सेटिंग 'पब्लिक' वर सेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

परराष्ट्र खात्याने यावर जोर दिला की यूएस व्हिसा 'एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही' आणि 'प्रत्येक व्हिसावरील निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्णय आहे.' एखाद्या व्यक्तीने युनायटेड स्टेट्सला धोका आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी अधिकारी सर्व उपलब्ध माहिती वापरतात असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. बहुतेक भारतीय आयटी व्यावसायिक H-1B व्हिसासाठी अर्ज करतात. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी H-1B व्हिसातील बदलांवर संसदेत सांगितले की व्हिसाच्या अर्जदारांची चौकशी करणे हा यजमान देशाचा अधिकार आहे. ते म्हणाले, व्हिसा देणे हा कोणत्याही सरकारचा सार्वभौम अधिकार आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट आहे. अमेरिकन सरकारच्या मते, प्रत्येक व्हिसावरील निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्णय आहे. अर्जदारांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांची चौकशी करण्याचा अमेरिकन सरकारचा मानस असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले.

भारताने हे प्रकरण अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे मांडले आहे. जयशंकर म्हणाले की जेथे शक्य असेल तेथे भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनी हस्तक्षेप केला आणि अमेरिकेला किरकोळ उल्लंघनांवर कठोर कारवाई न करण्याची विनंती केली.