हुमायून कबीर करणार बाबरी मशिदीचा पाया, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित आमदार हुमायुंकबीर यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुर्शिदाबादमधील बाबरी मशिदीच्या बांधकाम प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायालयाने शांतता राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. त्यानंतर बंगाल प्रशासनावर शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी दबाव वाढला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर हुमायूनने आनंद व्यक्त केला आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला

हुमायून बीर यांनी ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीची पायाभरणी करण्याची घोषणा केली आहे. हुमायून म्हणाला " मी आधीच पाया घालीन असे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मी खूप खूश आहे. मी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे अभिनंदन करतो. हा माझा संविधानिक अधिकार आहे. जे उच्च न्यायालयात गेले होते त्यांना समर्पक उत्तर मिळाले आहे. तृणमूल काँग्रेसने गुरुवारी आमदार हुमायुंकबीर यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती.

ममता सरकारवर निशाणा साधला

पक्षातून हकालपट्टी केल्यानंतर आमदार चांगलेच आक्रमक झाले आणि त्यांनी ममता बॅनर्जींवर निशाणा साधताना नवीन पक्ष स्थापनेची घोषणा केली. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, ते महिन्याच्या अखेरीस नवीन पक्ष स्थापन करतील आणि त्यांचा प्रस्तावित कार्यक्रम पुढे नेतील. पायाभरणी समारंभात लाखो लोक सहभागी होतील आणि प्रशासनाने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास ते राष्ट्रीय महामार्ग NH-12 रोखू शकतात, असा इशारा त्यांनी ममता सरकारला दिला. त्याला गप्प करण्यासाठी त्याची हत्या केली जाऊ शकते, असेही हुमायूनने म्हटले आहे. त्यांना रोखले तर धरणे धरू, अटकही करू, असे सांगितले. त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे.

प्रशासनावर दबाव वाढला

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता सर्वांच्या नजरा प्रशासनाकडे लागल्या आहेत. हुमायूनच्या घोषणेपासून राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप न केल्यामुळे हुमायूनला आता आपला कार्यक्रम पुढे नेण्याची पूर्ण संधी मिळाली आहे. आता 6 डिसेंबरला होणारी संभाव्य निदर्शने आणि तणावाची परिस्थिती कशी हाताळायची हे विद्यमान सरकारला ठरवावे लागेल. आता ममता सरकार न्यायव्यवस्था राखण्यासाठी बळाचा वापर करणार की राजकीय तोडगा काढणार हे पाहायचे आहे.