मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र, न्यायालयाने ईडीला आणखी वेळ दिला

रॉबर्ट वड्रावर राऊस अव्हेन्यू कोर्ट: काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांचे पती उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रावर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात शनिवारी सुनावणी झाली. लंडनमध्ये राहणारा फरारी शस्त्र विक्रेता संजय भंडारी याच्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ही सुनावणी घेतली.

या आरोपपत्राशी संबंधित अतिरिक्त कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यासाठी ईडीने वेळ मागितला, जो न्यायालयाने मान्य केला. विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जानेवारी 2026 रोजी ठेवली आहे. या प्रकरणात वाड्रा यांना आरोपी करण्यात आले आहे.

मनी लाँड्रिंगचा आरोप

या प्रकरणाची सुरुवात 2016 मध्ये आयकर विभागाच्या छाप्यापासून झाली, जेव्हा संजय भंडारी यांच्या दिल्लीतील घरावर छापे टाकण्यात आले. भंडारी हे वादग्रस्त संरक्षण सल्लागार आहेत. संरक्षण सौद्यांमध्ये कमिशन घेऊन विदेशी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ईडीच्या तपासानुसार, भंडारी यांनी 2009 ते 2016 या कालावधीत यूएई-नोंदणीकृत शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून यूके आणि दुबईतील मालमत्तेमध्ये गैरफायदा गुंतवला.

अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षी जुलैमध्ये पीएमएलए अंतर्गत वाड्रा यांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. फेडरल अँटी मनी लाँडरिंग एजन्सीने रॉबर्ट वाड्रा यांना परदेशातील आर्थिक व्यवहार आणि भंडारी यांच्याशी संबंधित मालमत्तेशी जोडले, ज्यांच्यावर आधीच परदेशात अघोषित संपत्ती असल्याचा आरोप आहे.

हेही वाचा- इंडिगो एअरलाइन्स संकट प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, CJI कडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी

भंडारी यांनी 2016 मध्ये भारत सोडला. तेव्हापासून त्यांना दिल्ली न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले आहे. ED तपासाची सुरुवात 2016 मध्ये भंडारी यांच्यावर आयकर छाप्यांच्या मालिकेने झाली, ज्यामुळे वढेरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी त्यांचे संबंध असल्याचे निदर्शनास आणणारे ईमेल आणि कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.

ईडीने यापूर्वी भारतातील अनेक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत ज्या वाड्रा किंवा त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांशी जोडल्या गेल्या आहेत. भंडारी यांच्या परदेशातील व्यवहारातून मिळालेल्या गुन्ह्यातील ही रक्कम असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. – एजन्सी इनपुटसह