ड्रायव्हिंग लायसन्स : हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, ड्रायव्हिंग लायसन्स मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांसाठी वैध असेल

ड्रायव्हिंग लायसन्सः एक महत्त्वाचा निर्णय देत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे अपील फेटाळले आहे, ज्यामध्ये कंपनीने असा युक्तिवाद केला होता की अपघाताच्या वेळी चालकाकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नव्हता. अपघातापूर्वी परवान्याची मुदत संपली होती, त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याची जबाबदारी कंपनीवर टाकता येणार नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे.

हा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायमूर्ती वीरेंद्र अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, मोटार वाहन कायद्यात ड्रायव्हिंग लायसन्सची मुदत संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या वाढीव कालावधीची तरतूद आहे. या कालावधीत परवाना प्रभावी आणि वैध मानला जातो. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात समान कायदेशीर तरतूद लागू होते आणि त्यामुळे न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य होता.

हे प्रकरण 2003 च्या आदेशाशी संबंधित आहे, जे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, जींद यांनी पारित केले होते. विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात केलेल्या अपीलचा एकमेव आधार असा होता की चालकाचा परवाना 04 जून 2001 रोजी कालबाह्य झाला होता, तर अपघात 04 जुलै 2001 रोजी झाला होता. परवान्याचे 06 ऑगस्ट 2001 रोजी नूतनीकरण करण्यात आले होते, जे पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन करत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

परंतु हायकोर्टाने कलम 14 चा अर्थ लावताना सांगितले की, परवाना संपल्यानंतरच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी परवाना वैध मानला जातो. या गणनेनुसार, 05 जून 2001 पासून सुरू होणाऱ्या कालावधीचा 30 वा दिवस 04 जुलै 2001 रोजी येतो – ज्या दिवशी सकाळी 10:45 वाजता अपघात झाला. या आधारावर न्यायालयाने अपघाताच्या वेळी चालकाचा परवाना कायदेशीररीत्या वैध असल्याचे नमूद केले.

30 दिवसांच्या वाढीव कालावधीत अपघात झाल्यास परवान्याशिवाय वाहनचालकाचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे अनेक न्यायालयीन निर्णयांमध्ये पुष्टी झाल्याचेही उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे परवान्याची मुदत संपल्याचा विमा कंपनीचा युक्तिवाद कायद्यानुसार नाही.

न्यायालयाने 04 जानेवारी 2003 रोजी दिलेला न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला आणि विमा कंपनीचे अपील फेटाळले. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की विमा कंपन्या केवळ परवाना रद्द करण्याची औपचारिकता सांगून त्यांच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत कारण कायद्याने अशा परिस्थितीत स्पष्ट आणि विशिष्ट संरक्षण प्रदान केले आहे.