सरकारी नोकऱ्यांचा फायदा… आता या 'कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी सरकार करणार मदत, बघा कोणाला मिळणार फायदा आणि किती…

सरकारी कर्मचारी बातम्या : अनेकांना वाटते की चांगली MNC म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपनीत दहा ते बारा लाख रुपयांचे पॅकेज आणि दरमहा ३० ते ४०,००० पगाराची सरकारी नोकरी. साहजिकच प्रत्येकाला असे वाटत नाही, पण अलीकडच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांचे महत्त्व कमालीचे वाढले आहे.

ग्रामीण भागातील सरकारी नोकऱ्यांना फिक्स चोकरी म्हणतात. अर्थात सरकारी नोकऱ्या असलेल्या तरुणांना त्यांचा आदर्श जोडीदार लवकर भेटतो. वास्तविक सरकारी नोकरी म्हणजे आर्थिक सुरक्षितता, वेळेवर मिळणारा पगार, समाजातील दर्जा, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पगारासह विविध भत्ते आणि फायदे.

याशिवाय सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना विविध फायदे मिळतात ज्यामुळे अनेक लोक सरकारी नोकरीकडे आकर्षित होतात. दरम्यान, आज आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अशाच एका लाभाची माहिती पाहणार आहोत.

त्यामुळे तुम्हीही सरकारी सेवेत रुजू होण्याची तयारी करत असाल किंवा आधीच सरकारी सेवेत रुजू होत असाल, तर तुम्ही ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा. प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी विशिष्ट योजनेतून लाखो रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स किंवा एचबीए दिले जाते. आता आपण या लेखातून या घराच्या बांधकामाबाबतची सविस्तर माहिती समजून घेणार आहोत.

हाऊस बिल्डिंग ॲडव्हान्स म्हणजे काय?

केंद्र सरकारची घरबांधणी आगाऊ योजना ही नवीन योजना नाही. ही योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, परंतु अलीकडेच त्यात एक महत्त्वाचा बदल झाला असून त्याचा सर्वाधिक फायदा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होत असून या बदलाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

या योजनेद्वारे केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदरात गृहकर्ज उपलब्ध करून देते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचे घराचे स्वप्न सहज पूर्ण होते आणि त्याला फारशा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही.

विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत आता 25 लाख रुपयांपर्यंतची थेट मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. यापूर्वी ही रक्कम कमी होती, मात्र नव्या नियमात वाढ करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या 34 पट किंवा महागाई भत्ता किंवा कमाल 25 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते कर्ज घेण्यास पात्र असतील.

केवळ घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठीच नव्हे तर नूतनीकरणासाठी म्हणजेच नूतनीकरणासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो. कर्मचाऱ्यांना घराचा विस्तार करायचा असल्यास या योजनेची मदत मिळते.

घराचे नूतनीकरण करायचे असल्यास वेगळी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, या योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जासाठी कमाल साडेसात टक्के व्याजदर आकारला जाऊ शकतो. तसेच किमान व्याजदर सहा टक्के आहे. मात्र किमान पाच वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ घेता येईल.

परंतु या योजनेची सर्वात मोठी अट अशी आहे की जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील तर त्यांच्यापैकी एकच गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतो म्हणजेच दोन लोक नोकरी करत असतील तर दोघेही अर्ज करू शकत नाहीत.