इंदूरमधून एक असा खुलासा झाला आहे ज्याने संपूर्ण शिक्षण विभाग हादरला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहर व परिसरातील सुमारे 80 शिक्षक बनावट मार्कशीटच्या आधारे काम करत असल्याचे एसटीएफच्या तपासात समोर आले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा संपूर्ण खेळ जवळपास 20 वर्षे कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालू राहिला. ज्यांच्यावर आमच्या मुलांच्या शिक्षणाची आणि भविष्याची जबाबदारी होती, त्यांनीच बनावट कागदपत्रे घेऊन शाळांमध्ये प्रवेश केला.
बेरोजगारीच्या जमान्यात जिथे हजारो तरुणांना खरी मेहनत करूनही नोकऱ्या मिळत नाहीत तिथे हे बनावट शिक्षक भरमसाठ पगार घेऊन आरामात शिकवत होते. एसटीएफच्या तपासानंतर आता संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे की, ही काही मोजक्या लोकांची चूक नव्हती, तर एक संपूर्ण रॅकेट सुरू होते जे बनावट डी.एड मार्कांची यादी तयार करून नोकऱ्या मिळवायचे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासन दोघेही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
एसटीएफचा मोठा खुलासा
इंदूर आणि सावरच्या अनेक सरकारी शाळांमध्ये असे शिक्षक कार्यरत होते ज्यांनी त्यांच्या नियुक्तीसाठी बनावट डी.एड मार्कशीट वापरली होती. एसटीएफच्या तपासात असे समोर आले आहे की त्यांची जिल्हा पंचायत स्तरावर दीर्घकाळ नियुक्ती करण्यात आली होती आणि नंतर विलीनीकरणाद्वारे त्यांना कायम करण्यात आले होते. एसटीएफचा दावा आहे की या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये काही लोक सामील होते जे बनावट मार्कशीट तयार करायचे आणि त्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जायचे. खरे पात्र उमेदवार घरोघरी भटकत असताना हे शिक्षक आरामदायी पगार घेत होते.
फसवणूक कशी झाली?
प्रथम या शिक्षकांना ग्रामपंचायतीमार्फत कंत्राटी शिक्षक म्हणून कामावर घेण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. तीन वर्षांचा करार पूर्ण होताच त्यांचे शिक्षण विभागात विलीनीकरण करण्यात आले. सर्वात मोठा निष्काळजीपणा इथेच झाला, तपास जवळपास अत्यल्प होता. अनेक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली नाही आणि या निष्काळजीपणाचा फायदा घेत बनावट शिक्षक कायम नोकरीपर्यंत पोहोचले. बनावट गुणांची यादी बनवणाऱ्या टोळीचे काम अतिशय विचारपूर्वक सुरू होते. असे निकाल तयार केले गेले होते जे अगदी खरे दिसत होते आणि पडताळणी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही शंका उपस्थित केली नाही.
तक्रारदाराचा दावा
हे संपूर्ण प्रकरण उजेडात आणणारे तक्रारदार गौरीशंकर राजपूत यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे 130 बनावट शिक्षकांचा डेटा आहे. यापैकी 80 नावे इंदूर आणि सेव्हरमध्ये नियुक्त शिक्षकांची आहेत. त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताच तो दडपण्याचा अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या सहा महिन्यांपासून तो सातत्याने पुरावे गोळा करत आहे आणि आता संपूर्ण कागदपत्रे तयार करून एसटीएफकडे देत आहे. राजपूत यांचे म्हणणे आहे की, गरज भासल्यास ते हे प्रकरण उच्च न्यायालयात घेऊन जातील, जेणेकरून पात्र तरुणांचे हक्क बहाल केले जातील आणि बनावट शिक्षक व्यवस्थेच्या बाहेर जातील.
मुलांचे भविष्य कोणाच्या हातात?
आमच्या शाळांमध्ये कोण शिकवत होते, असा सर्वात मोठा प्रश्न या बनावट शिक्षक घोटाळ्याने उपस्थित केला आहे. मुलांचे भविष्य अशा लोकांच्या हातात होते ज्यांच्याकडे ना खरे शिक्षण होते ना खरी पात्रता. या घोटाळ्याचा फटका केवळ नोकऱ्या गमावण्यापुरता मर्यादित नाही. या साऱ्या प्रकरणावरून शिक्षण विभागात वर्षानुवर्षे किती निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष सुरूच होते, हे दिसून येते. पडताळणी न करता डझनभर बनावट मार्कशीट असलेल्या शिक्षकांना कायम कसे करणार?
खरंच नोकरी जाईल का?
एसटीएफने 80 शिक्षकांना ताब्यात घेतले आहे. ज्या 20 शिक्षकांची नावे निश्चित झाली आहेत, त्यांच्यावर लवकरच मोठी कारवाई होऊ शकते. मार्कशीट बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यास या शिक्षकांना कधीही नोकरी गमवावी लागू शकते. त्यांच्यावर फसवणूक करणे आणि बनावट कागदपत्रे वापरणे अशी कलमे लावली जाण्याचीही शक्यता आहे.
Comments are closed.