सीएम योगींचे आवाहन : रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांपासून सावध राहा, त्यांची ओळख पटल्यानंतरच त्यांना कामावर ठेवा.

लखनौ, ८ डिसेंबर. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आणि कोणत्याही व्यक्तीला घरगुती किंवा व्यावसायिक कामासाठी नियुक्त करण्यापूर्वी त्याची ओळख पडताळावी. सुरक्षा, सामाजिक समतोल आणि उत्तर प्रदेशची मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था या सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं योगी म्हणाले. ते म्हणाले की, राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर आणि निर्णायक मोहीम राबवली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी हे आवाहन अशावेळी केले आहे की, त्यांच्या सूचनेनुसार गेल्या आठवड्यापासून संपूर्ण राज्यात घुसखोरांविरुद्धची कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे. घुसखोरांसाठी रेड कार्पेट अंथरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अतिशय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे, असे त्यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, हे स्पष्ट आहे की घुसखोरांना कोणत्याही किंमतीवर स्वीकार्य नाही.

ते म्हणाले की, साधनसंपत्तीवरील अधिकार नागरिकांचा आहे, घुसखोरांचा नाही. राज्याची सुरक्षा आणि सामाजिक समतोल राखणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, यावर त्यांनी भर दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांच्या विरोधात सखोल मोहीम सुरू करण्यात आली असून सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संशयित परदेशी नागरिकांची ओळख पटवून यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ते म्हणाले की, सार्वजनिक संसाधनांवरचा अनधिकृत भार काढून टाकणे आवश्यक आहे आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखता येणार नाही, यासाठी कागदपत्र पडताळणीची विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे आणि ओळखल्या जाणाऱ्या घुसखोरांना पुढील कारवाईसाठी अटक केंद्रात पाठवले जात आहे.

प्रत्येक विभागात अशी केंद्रे सुरू करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जनतेला आवाहन करताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, कोणत्याही व्यक्तीला घरगुती किंवा व्यावसायिक कामासाठी नियुक्त करण्यापूर्वी त्याची ओळख पडताळून पाहिली पाहिजे. “राज्याची सुरक्षा ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, कारण सुरक्षा हा समृद्धीचा पाया आहे,” असे ते म्हणाले.

2 डिसेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात राहणाऱ्या रोहिंग्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि देशातील स्वतःचे नागरिक गरिबीशी झुंजत असताना “घुसखोरांचे” “रेड कार्पेट स्वागत” का करावे असे विचारले होते.