नवी दिल्ली: 8 व्या वेतन आयोगाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चा आणि अटकळांच्या दरम्यान केंद्र सरकारने स्पष्ट विधान केले आहे. सोशल मीडिया आणि काही वृत्तांत असा दावा केला जात होता की केंद्र सरकार 69 लाख पेन्शनधारकांना आयोगाच्या कक्षेतून वगळू शकते. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने यावर आक्षेप घेतला आणि अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून संदर्भ टर्म (ToR) मधील गंभीर विसंगतींकडे लक्ष वेधले.
६९ लाख पेन्शनधारकांना लाभ मिळणार आहे
त्याच वेळी, सरकारने आता स्पष्ट केले आहे की सर्व 69 लाख पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 8 डिसेंबर 2025 रोजी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांना 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8व्या CPC) शिफारशींचा थेट फटका बसणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतुदी केल्या जातील, कारण केंद्र सरकारसाठी हा मोठा खर्च होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
1 जानेवारी 2026 पासून 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊ शकतात, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये होती, परंतु पंकज चौधरी यांनी ही अटकळ फेटाळून लावली. अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून सरकार त्यावर विचार करत असल्याचे ते म्हणाले.
8 वा वेतन आयोग यापूर्वीच स्थापन करण्यात आला आहे
सरकारने असेही सांगितले की 8वा वेतन आयोग आधीच स्थापन करण्यात आला आहे, ज्याचा संदर्भ टर्म 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला होता. आयोग स्वतःची प्रक्रिया, कार्यपद्धती आणि टाइमलाइन निश्चित करेल. असा अंदाज आहे की आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी अधिसूचनेच्या तारखेपासून अंदाजे 18 महिने लागू शकतात.
या स्पष्ट विधानामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सुरू असलेल्या अफवा आणि अनिश्चिततेला आळा बसला आहे आणि सर्व भागधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
Comments are closed.