पश्चिम बंगालमधील एसआयआर आणि बीएलओ यांच्या आत्महत्येशी संबंधित गंभीर प्रकरणाची (सुप्रीम कोर्ट ईसी सुनावणी) सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावली आहे. एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत बंगाल पोलिसांना निवडणूक आयोगाच्या अधीन राहावे, अशी मागणी करणारी याचिका सनातनी संसद संघटनेने दाखल केली होती.
याचिकेत (सर्वोच्च न्यायालय EC सुनावणी) असेही सांगण्यात आले होते की पश्चिम बंगालमध्ये BLO विरुद्ध हिंसाचाराच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे राज्यात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सैन्य तैनात करणे आवश्यक आहे. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला नोटीसही पाठवली आहे. एसआयआर पूर्ण होईपर्यंत केंद्रीय सशस्त्र दलांच्या तैनातीबाबत कोणती पर्यायी पावले उचलली जाऊ शकतात, असे या नोटीसमध्ये विचारण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद…
राज्यांमध्ये एसआयआरच्या कामात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली तर पोलीसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. BLO आणि SIR मध्ये गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना धमकावणे किंवा अडथळा आणणे या कृतींना सामोरे जाण्याचे सर्व घटनात्मक अधिकार आम्हाला आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन महत्त्वाचे निर्देश
एसआयआरच्या कामात वैयक्तिक राज्य सरकारांनी केलेल्या सहकार्याची कमतरता निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेतली पाहिजे. परिस्थिती सुधारली नाही तर अराजकता पसरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बीएलओंच्या कामात अडथळा, धमकावणे किंवा सहकार्य नसल्याच्या घटना समोर आल्यास, निवडणूक आयोगाने ते थेट न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. आम्ही आदेश देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले.
EC ने सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले
निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला स्पष्टपणे सांगितले की, पोलिस राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत, आणि आयोगाला राज्य सरकारने सुरक्षा पुरवावी अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने सुरक्षा देण्यास नकार दिल्यास स्थानिक पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घ्यावे लागेल, असे ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाचा राज्य पोलिसांवर विश्वास नसेल, तर केंद्रीय दलाची मदत घेतली जाईल, असेही द्विवेदी म्हणाले.
Comments are closed.