प्रवाशांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई द्या : उच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि इंडिगोला आदेश

इंडिगोच्या अलीकडच्या ऑपरेशनल संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमान कंपनी दोघांनाही फटकारले आहे. शेकडो उड्डाणे रद्द झाली, हजारो प्रवासी अडकले आणि विमान भाडे गगनाला भिडले, अशी परिस्थिती रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीके यांनी परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे वर्णन करताना उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की, उदयोन्मुख संकटाची चिन्हे आधीच अस्तित्वात असताना सरकारने वेळीच सक्रिय पावले का उचलली नाहीत.

कोर्ट म्हणाले, “जर संकट आले तर इतर विमान कंपन्यांना त्याचा फायदा कसा घेता येईल? भाडे 35-40 हजार रुपयांपर्यंत कसे पोहोचले? तुम्ही परिस्थिती बिघडू दिली.” न्यायालयाने असेही जोडले की अशा परिस्थितीमुळे प्रवाशांची गैरसोय तर होतेच पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होतो.

गेल्या आठवड्यात इंडिगोच्या मोठ्या ऑपरेशनल अपयशाच्या दरम्यान देशभरातील हवाई भाड्यात मोठी वाढ झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून ही टिप्पणी आली. दिल्ली-मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावरील नॉन-स्टॉप फ्लाइटचे भाडे 65,460 रुपयांवर पोहोचले, जे सामान्य भाड्यापेक्षा तीन ते चार पट जास्त होते. यामुळे प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि विमान उद्योगाच्या नियमन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.

सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार इंडिगोविरोधात कठोर पावले उचलत आहे. ते म्हणाले की एअरलाइनला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि केंद्राने देशांतर्गत इकॉनॉमी-क्लासच्या भाड्यावरही मर्यादा घातली आहे. याव्यतिरिक्त, इंडिगोला त्यांच्या एकूण फ्लाइट्समध्ये 10% कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे दररोज 200 हून अधिक उड्डाणे रद्द होतात.

मात्र, या उपायांवर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. एएसजीने उचललेल्या पावलांचा तपशील दिल्यानंतर न्यायालयाने थेट विचारले की, “संकट आधीच निर्माण झाले असताना तुम्ही ही पावले उचलली. प्रश्न असा आहे की, अशी परिस्थिती का निर्माण होऊ दिली? तेव्हा तुम्ही काय करत होता?” प्रवाशांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यावरही न्यायालयाने भर दिला आणि सांगितले की, झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई मिळण्याची जबाबदारी सरकार आणि विमान कंपनी या दोघांची आहे.

सुनावणीनंतर, या प्रकरणाने देशाच्या विमान वाहतूक नियामक प्रणाली आणि ग्राहक संरक्षण उपायांवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यावर पुढील कारवाई केली जाईल.

हे देखील वाचा:

ॲमेझॉन 2030 पर्यंत भारतात 35 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे

अमेरिकेच्या नवीन व्हिसा नियमांमुळे भारतीयांमध्ये घबराट, सोशल मीडियावरील हालचालींची होणार चौकशी

युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत दिवाळीचा समावेश!