Indigo Crisis – अशी परिस्थिती उद्भवलीच कशी, कुठे होते तुम्ही? दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

इंडिगो एअरलाइन्सच्या गोंधळाचा जबर फटका प्रवाशांना बसला. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. इंडिगो प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. अशी परिस्थिती उद्भवलीच कशी? अन्य एअरलाइन्सना 39 ते 40 हजार रुपये भाडे वाढवण्याची सूट कशी मिळाली? केंद्र सरकार एवढा वेळ काय करत होतं? असे प्रश्न उपस्थित करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. इंडिगो प्रकरणी स्वतंत्र तपास केला जावा आणि ज्या लोकांचे विमान रद्द झाले किंवा जे विमानतळावर अडकले त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. केंद्र सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, केंद्र सरकार फ्लाइट ड्युटी टाईम लिमिटेशन लागू करू इच्छित होती. त्याबाबत जुलै आणि नोव्हेंबर महिन्यात हमीपत्र देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने डीजीसीए विरोधात कारवाई करण्याचाही आरोप लावण्यात आला आहे. इंडिगो संकटाबाबत आता डीजीसीए केंद्र सरकारच्या रडारवर आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या राम मोहन नायडू यांनी एका मुलाखतीमध्ये इंडिगोच्या गोंधळामुळे केवळ एअरलाइन्स नाही तर, डीजीसीएच्या कामकाजाचीही तपासणी केली जाईल. नायडू यांनी प्रवाशांना झालेल्या नाहक त्रासाबाबत दिलगिरी व्यक्त केली आणि यात दोषी लोकांवर योग्य ती कडक कारवाई केली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

एक डिसेंबरपासून आतापर्यंत इंडिगोची चार हजारहून अधिक विमाने रद्द करण्यात आली. त्यामुळे दिल्ली विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे अनेक बेत फसले. सामान्य दिवसांमध्ये दिल्ली विमानतळावरुन दररोज जवळपास दीड लाख लोकं प्रवास करतात. मात्र अचानक आता प्रवाशांच्या संख्येत घट झाली आहे. विशेष करून व्यवसायानिमित्त प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर याचा परिणाम झाल्याने व्यावसायावर परिणाम झाला आहे.