नवी दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) च्या शिष्टमंडळाने, काही खासदारांसह, गुरुवारी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांची भेट घेतली आणि त्यांना 'UMEED' पोर्टलवर वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली.
खासदार असदुद्दीन ओवेसी, मोहम्मद जावेद, आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्यासह एआयएमपीएलबीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी येथे रिजिजू यांची भेट घेतली.
X वरील पोस्टमध्ये, रिजिजू म्हणाले, आज माझ्या कार्यालयात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या शिष्टमंडळाशी एक आकर्षक संवाद साधला. आम्ही UMEED पोर्टलवर वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली आणि विचारांची देवाणघेवाण केली.
एआयएमपीएलबीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार शिष्टमंडळाने अनेक मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
बैठकीत, शिष्टमंडळाने UMEED पोर्टलवर नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता अपलोड करताना आलेल्या अडचणी आणि तांत्रिक समस्यांचे तपशीलवार वर्णन केले, ज्यामुळे लाखो मालमत्तांची नोंदणी होऊ शकली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत मालमत्ता अपलोड करण्याची जबाबदारी स्वतः वक्फ बोर्डाकडे असायला हवी होती आणि या कामासाठी किमान दोन वर्षांचा अवधी मिळायला हवा होता, याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले.
म्हणून, आम्ही विनंती करतो की नोंदणी न केलेल्या मालमत्ता अपलोड करण्याची अंतिम मुदत किमान एक वर्षाने वाढवावी. …प्रथम, सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता अपलोड करण्यासाठी निर्धारित केलेली सहा महिन्यांची मुदत अत्यंत कमी होती.
दुसरे म्हणजे, पोर्टलवर तपशील अपलोड करताना अनेक तांत्रिक समस्या आणि त्रुटींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सर्व मालमत्ता अपलोड करणे अत्यंत अवघड आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य झाले, असे त्यात म्हटले आहे.
हे लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की 'मुतवल्ली' किंवा काळजीवाहू आणि वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर केले जाणारे घोषणापत्र प्रथमच 3 जुलै 2025 रोजी UMEED नियमांद्वारे अधिसूचित केले गेले होते, AIMPLB ने सांगितले.
त्यामुळे पोर्टल सुरू करण्याची तारीख 6 जून 2025 ही कायदा सुरू होण्याची तारीख मानली जाऊ शकत नाही, कारण ही कायद्यात नमूद केलेली तारीख नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
वरील आव्हाने आणि अडचणी लक्षात घेता, आम्ही विनंती करतो की कायद्यात नमूद केलेला प्रारंभिक सहा महिन्यांचा कालावधी किमान एक वर्षाने वाढवावा, त्यानंतर, आवश्यक असल्यास, अर्जदार अधिक मुदतवाढीसाठी न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतात, असे शिष्टमंडळाने सांगितले.
काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद म्हणाले, आम्ही UMEED पोर्टलशी संबंधित समस्या मंत्र्याकडे मांडल्या आणि त्या अडचणी दूर केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
ते म्हणाले की, पोर्टलशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे कारण लाखो वक्फ मालमत्तांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही.
UMEED पोर्टलवर एकूण 5.17 लाख वक्फ मालमत्ता सुरू करण्यात आल्या, तर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने प्रदान केलेल्या आकडेवारीनुसार, सहा महिन्यांच्या कालावधीत 2,16,905 मालमत्ता नियुक्त मंजूरकर्त्यांनी मंजूर केल्या.
भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी UMEED केंद्रीय पोर्टल, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 6 जून, 2025 रोजी लॉन्च केले, UMEED कायदा, 1995 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सहा महिन्यांची विंडो पूर्ण करून, 6 डिसेंबर 2025 रोजी अपलोडसाठी अधिकृतपणे बंद करण्यात आले.
रिजिजू यांनी अखेर UMEED पोर्टलवर वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यास नकार दिला होता, परंतु त्यांचे मंत्रालय म्हणाले की, 'मुतवाल्यांची' चिंता ओळखून, मानवतावादी आणि सुलभ उपाय म्हणून पुढील तीन महिन्यांसाठी कोणताही दंड किंवा कठोर कारवाई करणार नाही.
केंद्राने डिजिटल इन्व्हेंटरी तयार करण्यासाठी युनिफाइड वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास (UMEED) कायदा केंद्रीय पोर्टल सुरू केले.
पोर्टलच्या तरतुदींनुसार, देशभरातील सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तेचे तपशील सहा महिन्यांच्या आत, म्हणजे 6 डिसेंबरपर्यंत अपलोड करणे आवश्यक आहे.
सरकार, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयामार्फत, वक्फ प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करू इच्छित आहे आणि अल्पसंख्याक समुदायांच्या फायद्यासाठी वक्फ मालमत्तेची पूर्ण विकास क्षमता उघडू इच्छित आहे.
Comments are closed.