8 वा वेतन आयोग: अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होऊ शकते?

नवी दिल्ली. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8 वा वेतन आयोग चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. पगार आणि पेन्शन कधी वाढणार आणि 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात त्याची मोठी घोषणा केली जाईल का, हे प्रत्येकाला जाणून घ्यायचे आहे. नुकतेच संसदेत या विषयावर दिलेल्या उत्तरांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की सरकार या दिशेने सक्रिय तयारी करत आहे.

नोकरदारांना फायदा होईल

सध्या केंद्रात 50.14 लाख कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख पेन्शनधारक कार्यरत आहेत. हे सर्व 8 व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित सुधारणांच्या कक्षेत येतात. म्हणजेच आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवर थेट परिणाम होणार आहे.

सरकार काय म्हणाले?

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, 8 व्या CPC संदर्भात कोणत्याही विलंबाची काळजी करण्याची गरज नाही. आयोग स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर कराव्या लागतील. नवीन वेतन आणि पेन्शन कधी लागू होणार याचा निर्णय केंद्र सरकार स्वतः घेईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.

कोणते बदल होऊ शकतात?

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आठवा वेतन आयोग अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर सूचना देईल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातील बदल, भत्त्यांच्या रचनेची पुनर्रचना, निवृत्ती वेतन आणि सेवानिवृत्ती नियमांमध्ये सुधारणा, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींशी संबंधित शिफारशींचा समावेश असेल. या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ मासिक पगार आणि पेन्शन वाढणार नाही, तर महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मोजण्याच्या पद्धतीतही बदल होऊ शकतो.

डीए आणि पेन्शन विलीन होणार का?

राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले की डीए आणि डीआरचे मूळ वेतनात विलीनीकरण करणे किंवा पेन्शन संरचना बदलणे ही 8 व्या सीपीसीची जबाबदारी आहे. यावर अंतिम सूचना आयोगच देईल.

2026-27 च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद

आयोगाचा अहवाल सादर होताच आणि सरकारने त्याला मान्यता दिल्यावर अर्थसंकल्पात त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल, असे पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही शिफारशीच्या अंमलबजावणीत निधीची कमतरता अडथळा ठरणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे.

अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित टाइमलाइन

आयोग स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर केंद्र सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख ठरवणार आहे.