तामिळनाडूतील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कर्मचारी संघटना सातत्याने सरकारविरोधात निदर्शने करत आहेत. अंशदायी पेन्शन योजना (CPS) रद्द करा आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या आंदोलनाअंतर्गत युनियनने गुरुवारी एकदिवसीय संपाची घोषणा केली असून, त्यात सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना कामापासून दूर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
संपाच्या घोषणेनंतर तामिळनाडूचे मुख्य सचिव एन. मुरुगानंदम यांनी सांगितले की, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला जाईल.
रजा घेणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार कापला जाईल, असा इशारा मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून दिला आहे. सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या परिपत्रकात 11 डिसेंबर रोजी कोणतीही प्रासंगिक रजा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची रजा दिली जाणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, वैद्यकीय कारणास्तव रजेची परवानगी देण्यात आली आहे.
मुख्य सचिवांनी सर्व सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवण्यावर भर दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी सामान्यपणे ड्युटीसाठी अहवाल द्यावा आणि कोणत्याही अनधिकृत अनुपस्थितीची नोंद घ्यावी याची खातरजमा करण्यासाठी विभाग प्रमुखांना सांगण्यात आले आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, हजेरीचे नियम न पाळणारे अधिकारी सेवा नियमांचे उल्लंघन करणारे मानले जातील.
मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना सकाळी 10.15 पर्यंत एकत्रित उपस्थिती अहवाल ईमेलद्वारे सरकारला पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नोंदीमध्ये उपस्थित आणि गैरहजर कर्मचाऱ्यांची आणि रजा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे.
संमिश्र जागतिक संकेतांमध्ये भारतीय शेअर बाजार सपाट उघडला!
Comments are closed.