शेतकऱ्यांना बंपर दिलासा! 6.81 लाख लोकांचे 2266 कोटींचे व्याज माफ, नवीन कर्जही मिळणार

हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी शेतकरी आणि मजुरांना खूशखबर दिली आहे. सरकारने प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडून (PACS) घेतलेल्या कर्जावर वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत 6.81 लाखांहून अधिक शेतकरी आणि मजुरांचे 2,266 कोटी रुपयांचे व्याज पूर्णपणे माफ केले जाईल.

व्याज माफी योजनेचा संपूर्ण तपशील

ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत चालेल. जर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मूळ कर्जाची रक्कम PACS मध्ये जमा केली, तर संपूर्ण व्याज माफ केले जाईल. सध्या, PACS कडे एकूण 3,400 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे, त्यापैकी बहुतांश फक्त व्याज आहे.

मुख्य म्हणजे ही मदत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही दिली जाणार आहे. सुमारे २.२५ लाख मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी मूळ रक्कम जमा केल्यास त्यांचे सुमारे ९०० कोटी रुपयांचे व्याज माफ होणार आहे. ओटीएस पूर्ण होताच, शेतकरी एका महिन्याच्या आत तीन हप्त्यांमध्ये नवीन कर्ज घेऊ शकतील, जेणेकरून पुढील पिकासाठी पैशांची कमतरता भासू नये.

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 116 कोटी रुपयांची भरपाई

ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले. आता सरकारने 53,821 शेतकऱ्यांना 116 कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली आहे. तपासणीदरम्यान 1,20,380 एकर शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले.

पीकनिहाय नुकसान भरपाई खालीलप्रमाणे विभागली आहे.

• बाजरी: 35.29 कोटी
• कापूस: 27.43 कोटी
• भात: 22.91 कोटी
• गवार: 14.10 कोटी

आठवडाभरात सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचेल. यापूर्वी पशुधन, घरांचे नुकसान आणि इतर नुकसानीसाठी 4.72 कोटी रुपयेही देण्यात आले आहेत.

ई-भरपाई पोर्टलवर 5.29 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी 31 लाख एकर जमिनीच्या नुकसानीची नोंद केली होती, परंतु पडताळणीनंतर केवळ 53,821 शेतकरी पात्र आढळले. अनेक ठिकाणी पाणी झपाट्याने ओसरल्याने पिके वाचली आणि नुकसानभरपाई न देता सोडली. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलशी जुळल्यानंतर 11,615 एकर जमीनही यादीतून काढून टाकण्यात आली.

भावांतर योजनेतून बाजरी शेतकऱ्यांना 358 कोटी

बाजरी उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी भावांतर नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत 1.57 लाख शेतकऱ्यांना 358.62 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या हंगामात 6.23 लाख मेट्रिक टन बाजरी खरेदी करण्यात आली असून आतापर्यंत एकूण 1,285.62 कोटी रुपये भावांतर म्हणून शेतकऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत.

विकासकामांसाठी १७०० कोटी रुपये मंजूर

ग्रामीण आणि शहरी विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने विकास प्राधिकरणांना 1,700 कोटी रुपये जारी केले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.