यूपीसह अनेक राज्यांमध्ये एसआयआरची तारीख वाढवली जाईल की नाही? निवडणूक आयोग आज महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे

निवडणूक आयोग (EC) उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये स्पेशल समरी रिव्हिजन (SIR) ची अंतिम तारीख वाढवण्याचा विचार करत आहे. सर्वोच्च आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या गुरुवारी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाईल, ज्यामध्ये डिजिटायझेशनची आतापर्यंतची प्रगती आणि फॉर्म सबमिशनच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या राज्यांमध्ये एसआयआरची तारीख वाढवण्याचा विचार केला जात आहे, त्यात पश्चिम बंगालचाही समावेश आहे. यापूर्वी आयोगाने केरळची अंतिम तारीख 11 डिसेंबरवरून 18 डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती.

विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगावर आरोप करत आहेत

हे पाऊल अशा वेळी आले आहे जेव्हा अनेक विरोधी पक्षांनी आयोगावर मतदारांवर आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर्सवर (BLOs) जास्त दबाव आणून “अव्यवहार्य मुदत” लादल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय(एम) आणि समाजवादी पक्ष (एसपी) म्हणाले की आयोगाने जमीनीतील वास्तव समजून न घेता घाईघाईने प्रक्रिया पुढे नेली.

काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, आयोगाला “अखेर समजले” की दुरुस्ती इतक्या कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यांनी आयोगाला 2003 मध्ये स्वीकारलेल्या तपशीलवार वेळापत्रकाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आणि आरोप केला की SIR वर संसदेत चर्चा टाळल्याने सरकार “संसदेचे कामकाज चालू देऊ इच्छित नाही” असे दर्शविते.

एसआयआर प्रक्रिया राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे

टीएमसीने सांगितले की तारीख वाढवण्याच्या निर्णयामुळे हे सिद्ध झाले की SIR “खराब मसुदा तयार केला गेला” आणि पुरेशा आधाराशिवाय लागू केला गेला. टीएमसी नेते जयप्रकाश मजुमदार यांनी दावा केला की दुरुस्तीच्या कामाच्या ताणामुळे पश्चिम बंगालमध्ये बीएलओसह किमान 40 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ही प्रक्रिया घाईघाईने आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांनी वर्णन केले.

उत्तर प्रदेशमध्ये, सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, मतदार आणि बीएलओसाठी एसआयआर एक “मोठी समस्या” असल्याचे सिद्ध होत आहे. ते म्हणाले की, एका महिन्यात 16 कोटी मतदारांची पडताळणी करणे अशक्य आहे.

केरळमध्ये तारीख वाढवली, यूपीमध्येही वाढणार का?

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या नवीन आकडेवारीनुसार, शेवटच्या तारखेच्या एक दिवस आधीपर्यंत 50.8 कोटी प्रगणना फॉर्म डिजीटल करण्यात आले आहेत, तर 23.22 लाख फॉर्मचे डिजिटायझेशन होणे बाकी आहे. SIR फेज-2 4 नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आणि एकूण 50.96 कोटी फॉर्म वितरित करण्यात आले. केरळमध्ये आतापर्यंत 2.74 कोटी फॉर्म डिजीटल केले गेले आहेत, जे अंदाजे 98.5% आहे. या कारणास्तव, आयोगाने फॉर्म सबमिट करण्याची तारीख 18 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. SIR फेज-2 मध्ये समाविष्ट असलेल्या 12 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 27 ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 50.99 कोटी मतदारांची नोंदणी झाली आहे.

अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश आणि पुद्दुचेरी यांनी 100% डिजिटायझेशन पूर्ण केले आहे, तर इतर सर्व राज्यांमध्ये हा आकडा 99% च्या वर आहे – फक्त केरळ मागे आहे. गुरुवारच्या बैठकीनंतर तारीख वाढविण्याबाबत औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे.