रुपयाची धोकादायक घसरगुंडी

>>ca समाधान घारे

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर अनपेक्षितरीत्या वाढत चालल्याचे, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत आघाडीवर असल्याचे सांगितले जात असतानाच दुसरीकडे देशाचे राष्ट्रीय सानुकूल असणाऱया रुपयाच्या अवमूल्यनाला गती मिळाली आहे. अलीकडेच रुपयाने 90.46 हे चिरंतन नीचांकी पातळी गाठली आहे. याचा परिणाम हा भारताच्या आयातीवरही पडत आहे. उच्च आयात मूल्यामुळे व्यवसाय तूट वाढते आणि त्यामुळे चलनावर दाब वाढतो. याचा परिणाम व्यवसायावरही होतो. कारण अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूक कमी होते आणि शेवटी त्याचा परिणाम आपल्या विकास दरावरदेखील पडू शकतो.

घसरणाऱया रुपयाचा परिणाम हा भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरही पडत आहे. त्याच वेळी देशात डॉलरचा प्रवाह कमी होत आहे आणि आहे तर डॉलर बाहेर जात आहे. त्यामुळे अनिश्चितता ने भरलेले पडत असून रुपया आणखीच कमकुवत होत आहे आणि डॉलर तितक्याच प्रमाणात मजबूत होताना दिसत आहे. उच्च आयात मूल्यामुळे व्यवसाय तूट वाढते आणि त्यामुळे चलनावर दाब वाढतो. याचा परिणाम व्यवसायावरही होतो. कारण अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूक कमी होते आणि शेवटी त्याचा परिणाम आपल्या विकास दरावरदेखील पडू शकतो.

अलीकडेच भारतीय चलन रुपया हा डॉलरच्या तुलनेत 90.46  वर पोहोचला. आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी पातळी म्हणून याकडे पाहिले जाते. या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत आणि त्यातही सर्वात प्रमुख घटक म्हणजे अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराबाबत असणारी अनिश्चतता, व्यापारी तूट, डॉलरला वाढती मागणी, गुंतवणूकदारांतील संभ्रम आणि शेअर बाजारातून परकीय भांडवल बाहेर जाण्याचा वाढता वेग.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हटवादी भूमिकेमुळे  अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारी कराराला अडथळे येत आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के शुल्कासह रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक शुल्काची आकारणी केली आहे. त्यामुळे आपल्या निर्यातीला बरीच झळ सहन करावी लागत आहे. त्यातही श्रमआधारित निर्यातीचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. अमेरिकेबरोबरचा आपला व्यापार तुलनेने अधिक होतो, पण आता शुल्कवाढीमुळे व्यापाराचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याचा परिणाम चालू खात्यातील ताळेबंदावर होत आहे. त्याचा परिपाक म्हणजे आपले चलन कमकुवत होत आहे.

दुसरे म्हणजे, अमेरिकेत शेअर बाजार चांगली कामगिरी करत आहे. मात्र आपल्या शेअर बाजाराची स्थिती तुलनेने चांगली नाही. परिणामी परकीय गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसा काढत आहेत. या स्थितीमुळे डॉलरला मागणी वाढली आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, संपूर्ण जागतिक पटलावर सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा वेळी मौल्यवान धातू म्हणून ओळखल्या जाणाऱया सोन्यासारख्या कमोडीटींना मागणी वाढते. यामुळे साहजिकच डॉलरची प्रतिष्ठा कमी होत आहे. सोन्याला मागणी वाढल्याने त्याच्या किमतीदेखील आकाशाला भिडल्या आहेत. याशिवाय अमेरिकेने रशियावर निर्बंध घातल्यानंतर जगभरात अनामिक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका आपल्यावर तर निर्बंध लादणार नाही ना आणि चलनाचे अवमूल्यन तर होणार नाही ना, असे अनेक देशांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे आरबीआयसह जगभरातील अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून सोने खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे आणि चलन साठय़ात डॉलरचे प्रमाण कमी ठेवले जात आहे. त्यामुळेही सोन्याच्या किमती पामी पातळी गाठत आहेत. त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे सोन्याची आयात महाग होत आहे आणि अशा स्थितीत व्यवहाराचे संतुलन ढासळले आहे. अशातच आता चलनही कमकुवत झाले आहे. रुपयाचे अवमूल्यन निर्यातदार आणि आयटी क्षेत्रासाठी काही प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते, परंतु आयात महाग झाल्याने देशांतर्गत महागाईला आणखी खतपाणी मिळण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढल्यास ग्राहकांची खरेदी क्षमता घटेल आणि कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होईल. परकीय कर्जांचे ‘अनहेज्ड’ एक्स्पोजर असलेल्या कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढू शकतो. दुसरीकडे याचा सर्वाधिक परिणाम गरीब, मध्यमवर्गीय आणि एमएसएमई क्षेत्रावर होतो. निर्यातदारांनाही अपेक्षित तितका फायदा मिळत नाही. कारण टेक्स्टाईल, केमिकल्स, इंजिनीअरिंगसारख्या अनेक निर्यात क्षेत्रांमध्ये आयात केलेल्या कच्च्या मालाचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो.

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱया भारतीय विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसतो. रुपयातील कर्जाचे डॉलर, पाऊंड किंवा युरोमध्ये रूपांतर करताना दरातील प्रत्येक चढ-उतार विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी मोठा ताण निर्माण करू शकतो. परकीय चलनातील शुल्क, राहणीमानाचा वाढलेला खर्च आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे.

रुपयाची घसरगुंडी सुरूच असताना केंद्रीय मध्यवर्ती बँक म्हणून आरबीआय ही घसरण रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो अचानक कोसळू नये आणि कोसळत असला तरी तो संथ गतीने घसरावा असे आरबीआयला वाटते. कारण अचानक मोठी घसरण झाली तर परकीय गुंतवणूकदार डॉलरकडे वळतील आणि त्यामुळे रुपया अजून नीचांकी पातळीवर जाईल. रिझर्व्ह बँकेने भारतीय चलनाची घसरण रोखण्यासाठी डॉलरची पी केली आहे. सप्टेंबर 2025 पासून रुपयाचे मूल्य स्थिर राहण्यासाठी 26 अब्जांपेक्षा अधिक डॉलरची पी झाली आहे, पण मुळात बाह्य दबावामुळे रुपयाने पामी नीचांकी पातळी गाठली आहे. मोठय़ा आर्थिक बाजारात त्याचा दबाव स्पष्टपणे दिसत असल्याने भारतीय शेअर बाजारात घसरणीचा माहोल आहे. कारण रुपयाची सध्याची अनिश्चितता पाहता गुंतवणूकदार साशंक बनले आहेत. वर्षभरापूर्वी डॉलरच्या तुलनेत रुपया हा 87 वर पोहोचल्यानंतर निर्माण झालेली स्थिती अजूनही कायम आहे.

रुपया अशाच प्रकारे कोसळत राहिला तर परकीय गुंतवणूकदार आणखीच पाठ फिरवतील. त्यामुळे शेअर बाजारात पडझडीचे वातावरण राहू शकते. काही जणांच्या मते, रुपया कमकुवत झाल्याने आयात कमी होईल अणि निर्यात वाढेल. कदाचित भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही रुपया कमी प्रमाणात घसरावा असे वाटत आहे. कारण शुल्कवाढीमुळे त्रस्त झालेल्या निर्यातदारांना दिलासा मिळेल. रुपयाचे अवमूल्यन पूर्णपणे रोखणे हे आरबीआयच्या हातात नाही. ती केवळ घसरणीच्या वेगाला नियंत्रित करू शकते. म्हणूनच त्यांनी डॉलरची पी सुरू ठेवल्याचे दिसते. सरकारचा विचार केला असता ते या अर्थपात अडकलेले दिसते. कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांना हवी असणारी भूमिका आपले सरकार घेताना दिसत नाही किंवा घेऊ इच्छित नाही. भारताचा कृषी बाजार अमेरिकेच्या वस्तूंसाठी खुला व्हावा आणि रशियाकडून तेल खरेदीला फुलस्टॉप द्यावा असे ट्रम्प यांना वाटते. मात्र आपण ट्रम्प यांच्यानुसार वागू शकत नाही. आपण शेतकरी, मच्छीमार आणि अन्य हितांशी तडजोड करू शकत नाही. तसेच सामरिक सहकारी, जुना मित्र रशियालादेखील नाराज करू शकत नाही. म्हणूनच या अनिश्चिततेच्या वातावरणातही रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन भारतात येऊन गेले. आता अमेरिकेसमवेत व्यापार करारात प्रगतीचे संकेत मिळत असून ते लवकरच तडीस जाऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. हा करार झाल्यास काही प्रमाणात बाह्य दबाव कमी होईल आणि रुपया पुन्हा बळकट होऊ शकतो, पण सद्यस्थितीत रुपयाच्या घसरणीचे अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत पसरू शकतात आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांनाही धक्का देऊ शकतात. रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रयत्नांना दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो, परंतु त्यासाठी चलन स्थिर असणे अत्यावश्यक आहे. मोठय़ा अवमूल्यनामुळे हे प्रयत्न बाधित होऊ शकतात.